ऊर्जा खात्याची सीबीआय चौकशी करा

महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या महाभ्रष्टाचारी कंपन्या आहेत. गेल्या १५ वर्षांत या खात्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी करा,

राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी : ‘कॅग’मार्फत लेखापरीक्षण होणार
मुंबई : गेल्या १५ वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)ने हाती घेतलेले प्रकल्प, त्याचा मूळ खर्च व प्रत्यक्ष वाढलेला खर्च याबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत करून काँग्रेसला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याबाबत ‘कॅग’मार्फत लेखापरीक्षण करण्याची राज्य सरकारची मागणी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याचे सांगितले.
सुनील तटकरे, किरण पावसकर, हेमंत टकले यांनी रिलायन्स इन्फ्रा कंपनीशी मेट्रो रेल्वे उभारण्याबाबत झालेला करार, त्याचा वाढलेला खर्च व प्रवाशांवरील भाडेवाढ याबाबत लक्षवेधी सूचना दिली होती. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री पाटील म्हणाले की, मेट्रो रेल्वेची उभारणी करताना प्रारंभी झालेले करार हे ट्राम अ‍ॅक्टनुसार झाले होते. त्यामध्ये पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलचा अंतर्भाव नव्हता. तसेच भाडेनिश्चितीबाबत एमईआरसीच्या धर्तीवरील एमआरए या दरनिश्चितीच्या समितीची तरतूद नव्हती. २००९मध्ये मेट्रो रेल्वेबाबतचा कायदा आल्यावर या तरतुदी लागू झाल्या. भाडेनिश्चितीकरिता समिती स्थापन करण्याकरिता राज्य सरकारने सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. आता याबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे.
मात्र रिलायन्स ही मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याची मालक आणि भाडेकरू असल्याने भाडेनिश्चितीचा आपला अधिकार असल्याचा रिलायन्सचा दावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. मेट्रोचा मूळ खर्च २ हजार ३५६ कोटी रुपये होता व आपला प्रत्यक्ष खर्च ४ हजार ३२१ कोटी रुपये झाल्याचा रिलायन्सचा दावा आहे. जमीन संपादनास झालेला विलंब, जमिनीखालील सेवा हलवणे, रेल्वेमार्गावरील पूल उभारणीस परवानगी देण्यास झालेला विलंब यामुळे खर्च वाढल्याचे रिलायन्सचे म्हणणे आहे. परंतु हा दावा सरकारला मान्य नाही, असे डॉ. पाटील म्हणाले. पाटील यांनी खर्च वाढल्याची बाब निदर्शनास आणताच तटकरे यांनी श्वेतपत्रिकेची मागणी रेटली. (विशेष प्रतिनिधी)

मागील सरकारमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हेच एमएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या सिंचित क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस अडचणीत सापडली होती. श्वेतपत्रिका काढून राष्ट्रवादीने सिंचित क्षेत्र वाढल्याचा दावा केला होता. राष्ट्रवादीचा हा दावा राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपा प्रणीत सरकारने आर्थिक पाहणी अहवालात स्वीकारला. त्यामुळे एमएमआरडीए संदर्भातील लक्षवेधी सूचनेवर तटकरे यांनी श्वेतपत्रिकेची मागणी करून जुना हिशेब चुकता केला.