मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनातील अनागोंदी कारभार व भ्रष्टाचाराची व्याप्ती देशभरात पसरलेली असून, गेल्या तीन दशकांमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) करण्यात यावी, अशी शिफारस आयुक्तांनी केलेल्या चौकशी अहवालात शासनाकडे केली आहे. खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत ‘रामभरोसे’ही वृत्तमालिका ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या समितीने त्याची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी समितीचा अहवाल प्राप्त केला असून, त्याची कार्यवाही तातडीने करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
एफडीआयमध्ये अनेक वषार्र्पासून राजरोसपणो सुरू असलेल्या गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत ‘लोकमत’मध्ये 6 ते 2क् जानेवारी 2क्13 या कालावधीत ‘रामभरोसे’ या शीर्षकान्वये वाचा फोडण्यात आली होती. त्यानंतर जाग आलेल्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने एफडीआयचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. त्यामध्ये औरंगाबादचे डॉ. यू. एस. बोपशेट्टी व विभागातील दक्षता विभागाचे तत्कालीन प्रभारी साहाय्यक आयुक्त एस. एस. काळे यांचा समावेश होता. समितीने दोन महिन्यांच्या कालावधीत ‘लोकमत’ने मांडलेल्या मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने चौकशी करून 17 शिफारशी केल्या होत्या. त्यामध्ये 3.16 अंतर्गत औषधे (किंमत नियंत्रण) आदेश 1995/2क्13 (जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम,1955 अंतर्गत) काढलेल्या निष्कर्षामध्ये 3क् वर्षापासून घटनाबाह्य व बेकायदेशीरपणो मक्तेदारी आणि त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणो मानवी आरोग्यावर होणारे घातक परिणाम व अनिष्ट हेतूने झालेल्या गैरप्रकारास नियंत्रक प्राधिकारी-वैधानिक अधिकारी जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले. या प्रकरणाची समूळ चौकशी सीबीआयकडून करण्याचा अभिप्राय नोंदवून समितीने 17 एप्रिलला शासनास अहवाल सादर केला आहे. मात्र तत्कालीन काँॅग्रेस आघाडीच्या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. (प्रतिनिधी)