रश्मी शुक्ला प्रकरणात सीबीआय हस्तक्षेप करत आहे - राज्य सरकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पाठीशी घालत असल्याचे उभे करण्यात येत असलेले चित्र सरकारला नको आहे. मात्र, देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आडून सीबीआय तपासाचे कार्यक्षेत्र वाढवत आहे आणि आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला प्रकरणात हस्तक्षेप करत आहे. देशमुख यांच्यावरील एफआयआर मधील काही भाग हा अनावश्यक आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस - काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा सीबीआयचा हेतू आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिली.

अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआय करत असलेल्या तपासात राज्य सरकारला हस्तक्षेप करायचा नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी केला.

मी देशमुख यांना पाठीशी घालत आहे, असे दिसायला नको. कारण ते आता माझे मंत्री नाहीत. त्यांच्यावर नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआर मधील दोन परिच्छेद वगळावेत, हीच माझी मागणी आहे, असे रफिक दादा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

निलंबित पाेलीस अधिकारी सचिन वाझे याला सेवेत रुजू करून घेणे (आता निलंबित केले आहे) आणि पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्या प्रकरणात सीबीआय डोकावून पाहत असल्याच्या प्रकरणांची चौकशी आधीच राज्य सरकार करत आहे. या दोन्ही प्रकरणांचा देशमुख यांच्यावर नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये समावेश करून सीबीआय फोन टॅपिंग व गोपनीय कागदपत्रे लिक केल्याप्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करत आहे, असेही दादा यांनी सांगितले.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्यासाठी वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ५ एप्रिल रोजी याचिकेवरील सुनावणीत सीबीआयला या सर्व आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

आम्ही सीबीआयच्या तपासा विरोधात नाही. मात्र, एफआयआर मधील काही परिच्छेदांवर आमचा आक्षेप आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाहेर आहे. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातही पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्यांबाबत काहीही नमूद केले नाही आणि हेच पत्र पाटील यांनी याचिकेला जोडले आहे. पोलीस बदल्या आणि नियुक्त्यांचा उल्लेख सिंग यांनी जनहित याचिकेत केला आहे. तोच भाग कॉपी पेस्ट करून सीबीआयने एफआयआरमध्ये नमूद केला आहे. राज्य सरकारला अधिकार असल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, असे दादा यांनी म्हटले.

* देशमुख, शुक्ला यांना २१ जूनपर्यंत तात्पुरता दिलासा

अनिल देशमुख यांनीही सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सीबीआय २१ जून रोजी युक्तिवाद करणार आहे. तोपर्यंत देशमुख यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही व रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणातील दस्ताऐवज सरकारकडून मागणार नाही, असे आश्वासन सीबीआयने उच्च न्यायालयाला दिले.

---------------------------------