अनिल देशमुखांना दिलासा नाहीच! CBIचे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला आव्हान देण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी 12 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तसेच उच्च न्यायालयाने सीबीआयला जामीन आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती.

'हा महामोर्चा म्हणजे पहिलं पाऊल, शेवटचं नाही, यापुढे…’ छगन भुजबळांचा भाजपाला सूचक इशारा

नोव्हेंबरमध्ये मुंबईतील विशेष न्यायालयात अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जामीन मिळाल्यानंतर आता सीबीआयने त्यांच्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 12 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन दिल्यानंतर त्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला 10 दिवसांची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सीबीआय याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला होता. सीबीआयनं दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अखेर जामीन मंजूर केला . १ लाख रुपयांच्या जात मुचल्यावर देशमुख यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे जवळपास वर्षभराच्या कालावधीनंतर अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण सीबीआयकडून या निकालाला स्थगिती देण्याची विनंत केली गेली. यावर मुंबई उच्च न्यायालानं सीबीआयचं म्हणणंही मान्य केलं आहे, यावर आता सीबीआयने सर्वाच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.