अनिल देशमुख यांचा उच्च न्यायालयात दावा : कसाबलाही देशातील कायद्याचा लाभ घेता आला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई भ्रष्टाचारप्रकरणी सध्या सीबीआय करत असलेला तपास बेकायदेशीर आहे, तसेच कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात शुक्रवारी केला. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करणाऱ्या कसाबलाही या देशातील कायद्याचा लाभ घेता आला, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केला.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली असली तरी अनिल देशमुख यांच्यावर कार्यवाही करण्यासाठी सीबीआयने राज्य सरकारकडून मंजुरी घेतली नाही. देशमुख हे त्यावेळी सरकारी कर्मचारी होते, असा युक्तिवाद देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्या. एस. एस. देशमुख व न्या. एन. एम. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे केला.
सरकारने मंजुरी दिली नसताना देशमुख यांची भ्रष्टाचार व गैरवर्तवणूक प्रकरणी सीबीआयने त्यांची प्राथमिक चौकशी केली. तुम्ही कायद्याला डावलून असे करू शकता का? सरकारशी संपर्क करता आला असता. त्यामुळे संपूर्ण प्राथमिक चौकशीच बेकायदा आहे. आपण कदाचित भावनेच्या भरात वाहू शकतो; परंतु आपण कायदेशीर प्रक्रिया डावलू शकतो का? कसाबसारख्या व्यक्तीलाही देशाच्या कायद्याचा फायदा मिळतो. प्रत्येकालाच कायद्याचा लाभ घेता येतो, असा युक्तिवाद देसाई यांनी खंडपीठापुढे केला.
अनिल देशमुख हे पोलीस बदल्यांत व नियुक्त्यांबाबत हस्तक्षेप करून भ्रष्टाचार करत असल्याचे व बार व रेस्टॉरंट मालकांकडून १०० कोटी रुपये जमा करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करत माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले. या पत्राचा आधार घेत व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला एप्रिल महिन्यात दिले. त्यानंतर सीबीआयने देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार व गैरवर्तन केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
शुक्रवारी देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जरी प्राथमिक चौकशी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून करण्यात आली असली तरी सीबीआयने गुन्हा दाखल करताना कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. सीबीआयने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १७ (ए) चे उल्लंघन केले आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, देशमुख पोलीस बदल्यांमध्ये व नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप करत असताना ते त्यांचे कर्तव्य पार पाडत नव्हते, असे सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. देसाई यांनी या प्रतिज्ञापत्रातील म्हणणे खोडताना म्हटले की, सचिन वाझे यांना सेवेत पुन्हा रुजू करून घेणे व अन्य सर्व कृत्य देशमुख यांनी एक सरकारी कर्मचारी म्हणून कर्तव्य बजावत असताना केली, असे सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.
सीबीआयच्या एफआयआरनुसार, देशमुख हे सर्व त्यांच्या पदाचा वापर करत होते. मग लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम १७ (ए) लागू होत नाही का? केवळ माहिती असणे, हा गुन्हा नाही. ऐकीव महितीवरूनच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोप कोणीही कोणावरही करू शकतो. प्रत्येक आरोपावर विश्वास ठेवला तर हाहाकार माजेल, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी ठेवली.