१९९३ मुंबई बॉम्बस्फोटाची पुन्हा CBI चौकशी करा; भाजपा नेते मोहित कंबोज यांची मागणी

इतकचं नाही तर यातील काही लोकं टायगर मेमनसाठी पैसे फिरवत होते. त्यांनाही समोर आणायला हवं असा आरोप मोहित कंबोज यांनी केला आहे.

मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने अटक केली आहे. गेल्या १० दिवसांपासून ते ईडीच्या कोठडीत आहे. दहशतवादी दाऊद इब्राहिमच्या हस्तकांसोबत जमीन व्यवहार केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. मलिक सध्या ईडीच्या कोठडीत असल्याने १९९३ बॉम्ब स्फोट प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणी भाजपा मंत्री नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने लावून धरत आहेत.

त्यातच आता भाजपा नेते मोहित कंबोज(BJP Mohit Kamboj) यांनी केलेल्या मागणीवरून राज्यात नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मोहित कंबोज यांनी ट्विट करून म्हटलंय की, सीबीआयनं(CBI) मुंबईतील १९९३ बॉम्बस्फोटाची(1993 Mumbai Bomb Blast) पुन्हा एकदा चौकशी करावी. ज्या लोकांचा सहभाग टेरर फंडिगमध्ये आहे त्यांना उघड पाडलं पाहिजे. त्यातील अनेकांवर आरोप लागून क्लीन चीट देण्यात आली आहे. ज्यांना ज्यांना क्लीन चीट मिळाली आहे ते सध्या चांगल्या पदांवर आहेत. त्यांचे चेहरे उघडे केले पाहिजे असं कंबोज यांनी सांगितले.

इतकचं नाही तर यातील काही लोकं टायगर मेमनसाठी पैसे फिरवत होते. त्यांनाही समोर आणायला हवं. यासाठी १९९३ बॉम्बस्फोटाचा पुन्हा सीबीआय तपास करणं गरजेचा आहे. मोहित कंबोज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह(Amit Shah) यांना टॅग करत ही मागणी केली आहे.  

CBI Should Reinvestigate 1993 Bomb Blast Case !
People Involved In Terror Funding Need to Be Exposed , Many Were Given Clean Chit .
Many People Who Are On Good Positions Now Were Money Handlers Of Tiger Memon !

A ReInvestigation Need To Be Done !@narendramodi Ji @AmitShah Ji

— Mohit Kamboj Bharatiya - मोहित कंबोज भारतीय (@mohitbharatiya_) March 20, 2022

मलिकांना दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

ईडीच्या विशेष कोर्टानं सुनावलेल्या कोठडी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिकेत अंतरिम सुटकेची मागणी करणारा नवाब मलिक यांचा अंतरिम अर्ज उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. विशेष न्यायालयाचा रिमांड आदेश मलिक यांच्या बाजूने नसल्याने तो आदेश बेकायदेशीर  किंवा चुकीचा ठरत नाही. विशेष न्यायालय व उच्च न्यायालयात मलिक यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळू शकले, असे निरीक्षण न्या.पी. बी. वराळे व न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. ईडीने पीएमएलए अंतर्गत अटक केल्यानंतर मलिक यांनी ईडीने केलेली अटकेची कारवाई आणि त्यानंतर विशेष पीएमएलए न्यायालयाने दिलेले रिमांडचे आदेश बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत मलिक यांनी उच्च न्यायालयात ‘हेबिअस कॉर्पस’ याचिका दाखल केली होती.

हे सरकार दाऊदच्या इशाऱ्यावर काम करतंय हे स्पष्ट होईल

नवाब मलिकांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाद मागितली होती. मात्र, हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली. नवाब मलिकांची केस हायकोर्टात सुरू असल्याचा बचाव राज्य सरकार करत होते. मात्र, आता हायकोर्टानेही स्पष्ट निकाल दिला आहे. आता जर नवाब मलिकांचा राजीनामा घेतला नाही, तर हे सरकार दाऊदच्या इशाऱ्यावर काम करतंय हे स्पष्ट होईल, या शब्दांत ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल करत दाऊदचा दबाव राज्य सरकारवर आहे का अशी विचारणा देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली होती.