१०० कोटींच्या वसुलीची सीबीआय चौकशी, हायकोर्टाच्या निर्णयावर परमबीर सिंग यांची चार शब्दात प्रतिक्रिया, म्हणाले...

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत

मुंबई - राज्यात सचिन वाझे प्रकरण गाजत असतानाच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप करून खळबळ उडवून दिली होती. दरम्यान, आज या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai high court) या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, हायकोर्टाच्या या आदेशांनंतर परमबीर सिंग यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. (CBI probe into Rs 100 crore recovery, Parambir Singh's reaction to High Court decision in four words, said ...)

मुंबई हायकोर्टाने १०० कोटींच्या वसुलीच्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वांचे लक्ष हे परमबीर सिंग यांच्या प्रतिक्रियेकडे लागले होते. मात्र परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणात प्रतिक्रिया देणे टाळले आहे. आय हॅव नो कमेंट्स, एवढ्या चार शब्दातच परमबीर सिंग यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.  

दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणीवेळी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच  १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी रिपोर्ट सादर करावा, अशी सूचनाही हायकोर्टाने केली होती. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने त्यांच्यावरील आरोपाची पोलीस निष्पक्षपणे चौकशी करू शकणार नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असं जयश्री पाटील यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. 

काय आहे १०० कोटी वसुली प्रकरण?
सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. सिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे नमूद केले.