सीबीआयने तपासाची व्याप्ती वाढवावी

अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाची व्याप्ती सीबीआयने वाढवावी. प्रशासनाचा मुख्य आपण निर्दोष असल्याचा दावा करू शकत नाही. ती व्यक्तीही तितकीच जबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.

अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेल्या आदेशाचा खरा अर्थ काढला तर प्रत्येक व्यक्तीची यामधील भूमिका शोधा असा आहे, असे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने म्हटले.

२४ एप्रिल रोजी सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा, यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करून देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. मार्चमध्ये तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांनी सध्या कारागृहात असलेला पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना बार व रेस्टॉरंट मालकांकडून १०० कोटी रुपये वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

‘आम्ही केवळ वरच्यांच्या आदेशाचे पालन करत होतो, असे म्हणून प्रशासन प्रमुख स्वतः निर्दोष असल्याचा दावा करू शकत नाही. प्रशासन प्रमुखही त्यास तितकाच जबाबदार आहे. सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत घ्या, असे आदेश मंत्र्याने दिले असतीलही परंतु, इतक्या मोठ्या पदावर काम करत असलेली व्यक्ती आपले कर्तव्य पार न पाडता केवळ मंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन करते?’, असे न्यायालयाने म्हटले.

‘सीबीआयने तपासाची व्याप्ती वाढवावी, अशी अपेक्षा आम्ही करतो. कट रचणारे कोण आहेत, हे आतापर्यंत सीबीआयला समजले असेल, अशी आम्हाला आशा वाटते’, असे न्या. शिंदे यांनी म्हटले.

मनसुख हिरेन व अँटालिया बॉम्ब स्फोटकप्रकरणी आरोपी असलेला पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हा धोकादायक माणूस आहे, हे माहीत असतानाही त्याला सेवेत रुजू करणाऱ्या समिती सदस्यांचीही नावे आरोपींच्या यादीत असायला हवीत. आम्ही आता कोणाची नावे घेत नाही. कोणी या पोलिसाला १५ वर्षांनंतर सेवेत रुजू करून घेतले, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. त्यावर सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कट रचणारे कोण आहेत, हे सीबीआयला समजले आहे.

‘सीबीआयचा तपास सर्वसमावेशक आहे आणि त्यातून एकही व्यक्त सुटणार नाही. तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे, जिथे सत्य स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे प्रथमदर्शनी मत कोणीही बनवू नये, असे लेखी यांनी म्हटले.

अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या तपासाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळताना म्हटले की, गृहमंत्री आणि पोलीस आयुक्त एकत्र काम करत होते. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा हवाला देत म्हटले की, सीबीआयने याबाबत चौकशी करून तपास करावा.

सीबीआय तपास आवश्यक असल्याने अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळावी, अशी मागणी लेखी यांनी केली.

तर देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सीबीआयकडे देशमुख यांच्याविरोधात पुरावे नाहीत. संपूर्ण एफआयआरमध्ये सीबीआयने देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर कसा केला, याबाबत म्हटले आहे. पण पुरावे नाहीत. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ जुलै रोजी ठेवली आहे.