- खुशालचंद बाहेती मुंबई : पोलीस ठाण्यात आणलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अत्याचारास सीसीटीव्हीमुळे आळा बसतो. ते बंद होते, ही सबब स्वीकारली, तर सीसीटीव्ही बसवण्यामागचा उद्देशच विफल होईल, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उमरगा पोलीस ठाण्याच्या सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी वाजीद नावाच्या एका व्यक्तीने केली होती. ती मिळाली नाही म्हणून त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वाजीदने मागणी केलेल्या तारखेस सीसीटीव्ही बंद होते, असा अहवाल पोलिसांनी दिला. यावर उच्च न्यायालयाने तशी नोंद असलेले रजिस्टर किंवा स्टेशन डायरी मागितली. ती पोलीस देऊ शकले नाहीत. यामुळे पोलिसांबद्दल संशय निर्माण होतो, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांना स्वत: चौकशी करून अहवाल द्यावा, असा आदेश दिला आहे. सीसीटीव्हीवर देखरेख करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी नियुक्त केला पाहिजे. त्याने दररोज तपासून तशी नोंद रजिस्टरमध्ये केली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा २ डिसेंबरचा निर्णयसर्व पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा, सीबीआय, एनआयए, ई.डी. अशा सर्व तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांत सीसीटीव्ही बसवावेत. तपास यंत्रणांकडून मानवीहक्काचे उल्लंघन झाल्यास सीसीटीव्हीचे फुटेज मिळण्याचा व त्या आधारे मानवीहक्क आयोग किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचा हक्क बळी पडणाऱ्यास आहे. सीसीटीव्ही बंद असल्याची सबब सांगण्याची पोलिसांची ही पहिली वेळ नाही. सीसीटीव्हीमुळे पोलीस ठाण्यात आणलेल्या व्यक्तीविरुद्ध अत्याचारास आळा बसतो. त्यामुळे सीसीटीव्ही बंद राहिले, तर ते बसवण्यामागचा उद्देशच असफल होतो. -न्या. टी.व्ही. नलावडे आणि एम.जी. सेवलीकर,मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद

पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही बंद होते, ही सबब मान्य करता येणार नाही : उच्च न्यायालय

पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही बंद होते, ही सबब मान्य करता येणार नाही : उच्च न्यायालय