राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत लागणार सीसीटीव्ही कॅमेरे

पोलीस ठाण्यातील मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची योजना लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

जमीर काझी 
मुंबई : पोलीस ठाण्यातील मृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची योजना लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत ही योजना राबविण्यासाठी तब्बल ११० कोटींच्या निधीला उच्चाधिकार समितीने नुकताच हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून कासवगतीने सुरू असलेल्या या योजनेला आता गती मिळणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाला अतिरिक्त निधी देण्यास उच्चाधिकार समितीने नुकतीत मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात ७२.६० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र वाढत्या खर्चामुळे ते अपुरे ठरत असल्याने वाढीव ३७.४० कोटींना मंजुरी देण्यात आली असून येत्या काही महिन्यांत राज्य पोलीस दलातील १० आयुक्तालये व ३६ अधीक्षक कार्यालयांतर्गत पोलीस ठाण्यात त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील पोलीस ठाण्यात आरोपी, फिर्यादी व नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढते आहे, त्याला प्रतिबंध बसावा यासाठी लिओनार्ड वल्दारिस व इतर काही जणांनी २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या खटल्यामध्ये ३० नोेव्हेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या अंतिम निकालामध्ये न्यायालयाने यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात डी. के. बसू यांनी दिलेल्या निकालाचा आधार देत राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले होते.
पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांत प्रातिनिधिक स्वरूपात ही योजना राबविण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलीस ठाण्यातील कोठडी (लॉकअप), मार्गिका (कॉरिडॉर), चार्ज रूम, स्टेशन हाउस या ठिकाणी कॅमेरे बसवायचे होते. त्यांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मुंबईतील अन्य पोलीस ठाणी व प्रमुख महानगरांतील पोलीस ठाण्यांत कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून निविदा जारी करण्यात आली. त्यासाठी २६ मार्च २०१८ रोजी गृह विभागाकडून ७२.८० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र वाढीव खर्चामुळे ही रक्कम अपुरी पडल्याने ही योजना रखडली होती. त्यामुळे नव्या वाढीव खर्चानुसार एकूण ११० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याने नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. उच्चाधिकार समितीने त्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे रखडलेल्या या कामाला लवकरच गती मिळेल.
>राज्यात १२०० पोलीस ठाणी
महाराष्टÑात १० पोलीस आयुक्तालये व ३६ अधीक्षक कार्यालये असून त्याअंतर्गत एकूण १२०० हून अधिक पोलीस ठाणी कार्यरत आहेत. त्यापैकी प्रमुख महानगरांतील बहुतांश पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही आहेत. मात्र ग्रामीण भाग, लहान पोलीस ठाण्यांत त्याची कमतरता आहे. मात्र, आता लवकरच सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये आवश्यक असलेल्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येतील.
>या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पोलीस ठाण्यातील लॉकअप रूम, प्रत्येक कॉरिडॉर, स्टेशन हाउस, चार्ज रूम या ठिकाणी किमान पाच सीसीटीव्ही कॅमरे बसवणे बंधनकाकर करण्यात आलेले आहे.
पोलीस ठाण्यात येणाºया प्रत्येक अभ्यागत, फिर्यादी, पोलिसांनी पकडलेले संशयित, आरोपी हे बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीच्या कक्षेत असणे गरजेचे आहे. शिवाय सीसीटीव्हीचे फुटेज सुरक्षितपणे संग्रही ठेवायचे आहे.