पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसवा

कोठडी मृत्यू रोखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरीत येत्या सहा आठवड्यांत मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : कोठडी मृत्यू रोखण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरत असल्याने उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरीत येत्या सहा आठवड्यांत मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
ही समस्या सोडवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असती तर सरकार हे करू शकले असते. मात्र याबाबत कोणीही गंभीर नसल्याचे दिसतेय, असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरताना म्हटले. गेल्या तीन वर्षांत किती कोठडी मृत्यू झाले याची तपशीलवार माहिती खंडपीठाने गेल्या सुनावणीवेळी सरकारकडून मागितली होती. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २०१३ मध्ये ३६ जणांचा कोठडी मृत्यू झाला, तर २०१४ मध्ये ३९ जणांचा कोठडी मृत्यू झाला.
दोन जणांचा पोलिसांच्या टॉर्चरमुळे मृत्यू झाला. असा एकूण ४१ जणांचा कोठडीत मृत्यू झाला. तर सप्टेंबर २०१५ पर्यंत २६ जणांचा कोठडी मृत्यू झाला. एकाचा पोलीस टॉर्चरमुळे झाला; तर आॅक्टोबरमध्ये चार, नोव्हेंबरमध्ये तीन, डिसेंबरमध्ये तीन जणांचा कोठडी मृत्यू झाला. अशाप्रकारे २०१३ ते २०१५ या तीन वर्षांच्या कालावधीत ११४ जणांचा कोठडी मृत्यू झाला. त्यावर ‘न्यायालयीन मित्र’ युग चौधरी यांनी नॅशनल क्राइम रेकॉर्डच्यामते, १३ आॅगस्ट २०१४ रोजी खंडपीठाने आदेश देऊनही महाराष्ट्रात कोठडी मृत्यूचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. (प्रतिनिधी)