अमर शैला, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य पायाभुत सुविधा विकास महामंडळाने (एमएसआयडीसी) हाती घेतलेल्या ६ हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या सिमेंट कॉंक्रिटीकरणासाठी निधीची उपलब्धता होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यातील १४६ रस्त्यांच्या कामासाठी बँकांनी २८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या एमएसआयडीसीने लोकसभा निवडणूकीपूर्वी १४६ रस्त्यांच्या सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांच्या कामासाठी निविदा काढल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील राज्य मार्ग आणि जिल्हा मार्गांची कामे हाती घेण्यात आली आहे. या मार्गांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात येणार असून त्यातून सतत खड्डे पडण्यापासून या रस्त्यांची सुटका होण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी एमएसआयडीसीने मागविलेल्या बहुतांश निविदांच्या आर्थिक निविदा खुल्या करण्यात आल्या आहेत. आता यातील कंत्राटदार अंतिम करण्याचे काम एमएसआयडीसीने हाती घेतले आहे. येत्या काही दिवसात कंत्राटदार अंतिम करून प्रकल्पांची कामे सुरु केली जाणार आहेत.
दरम्यान या रस्त्यांच्या कामासाठी निधीचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासाठी ७० टक्के कर्ज स्वरुपात, तर उर्वरित ३० टक्के खर्च राज्य सरकारकडून उचलला जाणार आहे. त्यामध्ये आता रस्त्यांच्या कामासाठी जवळपास २८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास बँकांनी संमती दर्शविली आहे. त्यामध्ये नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हल्पमेंट, कॅनरा बँक, आरईसी, पीएफसी आणि हुडको या बँकांनी हे कर्ज देण्यास संमती दर्शविली आहे, अशी माहिती एमएसआयडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी दिली.
दरम्यान या रस्त्यांच्या कामासाठी सद्यस्थितीत १ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यास राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. येत्या तीन वर्षात राज्य सरकारच्या हिश्श्याचा ३० टक्के निधी टप्प्याटप्याने दिला जाणार आहे.