लोकसभेसाठी साखरपेरणी, १२९०० कोटींच्या २६८ प्रस्तावांना केंद्राची मंजुरी

इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी साखर उद्योगाला २,७९० कोटी रुपयाचे व्याज अनुदान जाहीर केले आहे.

मुंबई/ कोल्हापूर : इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने गुरुवारी साखर उद्योगाला २,७९० कोटी रुपयाचे व्याज अनुदान जाहीर केले आहे. देशातील २६८ साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल प्रकल्पाचे विस्तारीकरण आणि क्षमतावाढ करण्यासाठी प्रस्ताव आले आहेत. या प्रकल्पांसाठीच्या १२,९०० कोटी रुपयांच्या कर्जावर हे व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. जून २०१८ मध्येही केंद्र सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी १३३२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत साखर उद्योगाला दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. केंद्राने इथेनॉल निर्मितीसाठी नवे व अस्तित्वातील प्रकल्पांचे विस्तारीकरण यासाठी सवलतीच्या कर्जाची घोषणा यापूर्वीच केली. त्याअंतर्गत हे अनुदान देणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
देशात पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करण्यास केंद्राने मंजुरी दिलेली आहे. मात्र, सध्या ४ ते ५ टक्के मिश्रण करता येईल इतकेच इथेनॉल देशात उपलब्ध आहे. त्यामुळे १० टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी तसेच देशात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती, बी हेवी मोलॅसिस, सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्यासह नवे इथेनॉल प्रकल्प उभारणीकरिता सवलतीच्या कर्जाची योजना गेल्यावर्षी जाहीर केली होती.
>स्वतंत्र डिस्टिलरीजना ५६५ कोटींचे अनुदान
याशिवाय, मोलॅसिस आधारित स्वतंत्र डिस्टिलरीज्ना त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी तसेच शून्य प्रदूषण गाठण्यासाठी इन्सिरेशन बॉयलर उभारणी आणि इतर उपाययोजना करण्याकरिता २६०० कोटींच्या सवलतीच्या बँक कर्जालाही गुरुवारच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.या बँक कर्जावरील ५६५ कोटी रुपयांचे व्याज केंद्र सरकार देणार आहे. मोलॅसिस आधारित डिस्टिलरीज्मधून होणाऱ्या इथेनॉल प्रकल्पासाठी स्वतंत्र योजना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्यामार्फत राबविण्यात येणार आहे.