* ‘सुधारसेवा’चे प्रमुख एडीजीच राहणार - आयपीएस अधिकाऱ्यांचा हिरमोड
जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई - केंद्रातील भाजप सरकार व राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा फटका गृह विभाग आणि अप्रत्यक्षपणे वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांना बसला आहे. कारागृहाचे प्रमुख असलेल्या महासंचालक सुधार सेवा (करेक्शन सर्व्हिस) हे पद केंद्रीय गृह विभागाने अमान्य केले आहे. त्यामुळे यापुढे तुरुंग प्रशासनाची सर्व जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे अप्पर महासंचालकांकडे असणार आहे. या पदावर सध्या सुरेंद्र एन. पांडये हे कार्यरत असून या महिनाअखेरीस ते सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यानंतर तेथील डीजीचे पद रद्द केले जाईल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
महाविकास आघाडी सरकारचा केंद्र सरकारबरोबर अभिनेता सुशांतसिह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास, वादग्रस्त अभिनेत्री कंगना राणावत व पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्यावरील कारवाई, आदींबाबत संघर्ष होत आहे. त्यातच आता महासंचालक (कारागृह) पदाची मान्यता रद्द करण्याची भर पडली आहे. महासंचालक दर्जाचे एक पद कमी झाल्याने पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.
राज्यातील कारागृहांत घडलेल्या विविध घटनांमुळे कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था चव्हाट्यावर आली होती. त्यामुळे त्याच्यावर वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असावे, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये कारागृह विभागाच्या प्रमुखपदी महासंचालक दर्जाचे पद निर्माण करून त्या ठिकाणी बिपीन बिहारी यांची पदोन्नतीवर नियुक्ती केली होती . त्यांच्यानंतर पांडये यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र केंद्रीय गृह विभागाने आता या पदाची मान्यता रद्द केल्याचे राज्य सरकारला कळविले आहे. पांडये यांच्या निवृत्तीला काही कालावधी उरला असल्याने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवली आहे.
-----------
अशी मिळते पदाला मान्यता.!
राज्य सरकार आपल्या अधिकारात केंद्रीय सेवेतील एखाद्या पदाची निर्मिती किंवा रद्द करू शकते. मात्र त्याला दोन वर्षांत केंद्राकडून मान्यता मिळवावी लागते. सुधारसेवा डीजीचे पद मात्र गृह विभागाने ३ वर्षे झाल्यानंतर रद्द केले आहे.
----------
सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने होमगार्डसोबतचा नागरी सुरक्षा हा विभाग स्वतंत्र करीत त्या ठिकाणी रश्मी शुक्ला यांना बढती दिल्याने डीजीची १० पदे झाली होती. आता सुधार सेवाचे डीजी पद रद्द केल्याने पूर्ववत ९ पदे राहतील. मात्र राज्य सरकारची इच्छा असल्यास ते पुन्हा आपल्या अधिकारात मर्यादित कालावधीसाठी हे किंवा अन्य विभागात पद निर्माण करू शकते.