हरिश गुप्ता ।नवी दिल्ली : राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तीन वर्षांत महाराष्ट्राने प्रत्यक्ष कराद्वारे दिलेल्या महसुलाच्या १० टक्के मोबदलाही केंद्राने दिलेला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांना तिप्पट ते दहापट अधिक मदत केंद्राने दिली आहे.राज्यांना निधीचे वितरण हे वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार होत असते, असे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी संसदेत स्पष्ट केले होते. यामुळे राज्यांना होणाºया या असमतोल निधी वितरणाबाबत वित्त आयोगानेच पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.यूपी, बिहारला सढळ हस्तेकेंद्राला सर्वात कमी महसूल देणाºया राज्यांना मात्र भरमसाठ निधी मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशातून तीन वर्षांत केंद्राला मिळाले ८१,४५९ कोटी रुपये आणि मोबदल्यात केंद्राने त्या राज्याला दिले २.६७ लाख कोटी रुपये.बिहारने तीन वर्षांत केंद्राला फक्त १६,४६९ कोटी रुपये महसूल दिला, पण त्यांना मिळालेला निधी आहे १.४५ लाख कोटी रुपये. मागास राज्याचा दर्जा दिला जावा, अशी मागणी बिहारकडून सातत्याने होत असली, तरी त्यांना मिळालेला निधी महसुलाच्या दहापट जास्त आहे.महाराष्ट्राची लोकसंख्या १९७१ ते २०११ या काळात १२३ टक्के वाढली, तर उत्तर प्रदेशच्या लोकसंख्येत १३८ टक्के वाढ झाली आहे. महाराष्टÑात शेतकºयांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत. निधी वाटपातील अशा प्रकारचा असमतोल, हे त्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्राकडून महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 25, 2018 2:09 AM