मुंबई : केंद्राने घाईघाईने एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाचा तपास राज्याकडून काढून घेतला याचा अर्थच असा माझ्या पत्रामधील शंका ती खरी होती. दोन प्रकरणे होती. ही परिषद जस्टीस पी बी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली होती. त्या परिषदेत जी भाषणे झाली ती अन्याय आणि अत्याचाराविरोधात होती. याचा अर्थ ते राष्ट्रविरोधी आहेत असा होत नाही. ते माओवादी होते किंवा नक्षलवादी होते असा आरोप झाला. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी विधाससभेतही कधी माओवादी असा शब्द वापरला नाही, असा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला.
तथाकथीत चौकशा केल्या, त्यामध्ये न्यायमूर्ती सावंत यांचे वक्तव्य नोंद केलेले आहे. त्यांनी मिडीयामध्ये ते केले होते. सावंत असे म्हणतात की, पोलिसांनी खोटे स्टेटमेंट केले आहेत. माझ्या नावावर केले आहेत. माझ्या मते हे गंभीर आहे. सावंत आजारपणामुळे उपस्थित राहू शकले नव्हते. यामुळे या प्रकरणी चौकशी होण्याचे माझे मत होते. यासाठी चौकशी समिती नेमावी आणि सत्य बाहेर आणावे. या मागणीसाठी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीले. त्याची प्रत मी गृहमंत्र्यांना दिली. सरकारने यावर बैठक घेतली. त्याच्यानंतर चार ते पाच तासांत केंद्राने राज्याकडून केस काढून घेतली. अधिकाऱ्यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून अनेकांवर खटले दाखल केले, असे जे काही बोलले जाते त्यात तथ्य असल्याचे वाटत आहे. त्या अधिकाऱ्यांवर आणि सरकारवर कारवाई होईल या भीतीने हे कृत्य करण्यात आले आहे.
मी देखील राज्यमंत्री होतो. गृहखात्याला जेवढे अधिकार असतात तेवढे मंत्र्याला नसतात. यामुळे केसरकर काय बोलले त्यावर भाष्य करायचे नाही. आमचे फोन टॅप होतात हे सर्वांना माहिती आहे. यामुळे हे काय मी गांभीर्याने घेत नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. गृहराज्यमंत्र्याच्या हातून किती माहिती जाते याची कल्पना आहे. फोन टॅपिंगचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना नसतात, असे पवार यांनी सांगितले.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात एका जर्मन कवीची कविता वाचली गेली. अत्य़ाचार आणि जुलूम असतील तर किती सहन करायचे असा त्याचा सारांश होता. म्हणजेच अन्यायावर संताप व्यक्त केला व आता शांत बसणार नाही असे म्हटले. यावरून ते माओवादी आहेत असे होत नाही. नामदेव ढसाळ यांच्या काव्यसंग्रहाला महाराष्ट्र सरकारने पुरस्कार दिला होता. केंद्राने त्यांना पद्मश्री दिली होती. कारवाई करताना पोलिस अधिकाऱ्यांनी तारतम्य ठेवलेले नाही. या अधिकाऱ्यांच्या सखोल चौकशीची गरज आहे. केंद्राने जरीही ही केस काढून घेतली असली तरीही आपल्या अधिकाऱ्यांनी काय केले याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले.
कोरेगाव भीमा दंगलीचा तपास ‘एनआयए’कडेकेंद्राला अधिकार, पण गाजवायचा नसतो...राज्य सरकारकडून एखाद्या प्रकरणाची चौकशी काढून घेण्याचा अधिकार केंद्राला आहे. खरे सांगायचे तर हा अधिकार गाजवायचा नसतो. मात्र, त्यांनी ते केले आहे. यासाठी न्यायालयात जायची गरज नाही. राज्याला कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी घटनेने अधिकार दिलेले असतात, असा सूचक इशारा शरद पवार यांनी दिला.