संदीप शिंदे
मुंबई : ठाणे शहरातील ३२७ एकर जमिनीचे व्यवस्थापन मध्य प्रदेश सरकारने पीआयसीएलच्या माध्यमातूनच करावे, असा पत्रव्यवहार केंद्र सरकारकडून केला जात होता. तर, या जमिनीची देखभाल करणे आम्हाला शक्य नसून केंद्रानेच त्या आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवाव्यात, अशी उत्तरे मध्य प्रदेश सरकारकडून दिली जात होती. दोघांमध्ये सुरू असलेल्या या विसंवादाचा गैरफायदा घेत पीआयसीएच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ठाण्यातील भूमाफियांनी ही सरकारी जमीन गिळंकृत केली आहे.
या गैरव्यवहाराबाबत माहिती मिळाल्यानंतर २०१७ साली सीबीआयने दोन गुन्हे दाखल केले. त्यात पीआयसीएल कंपनी, मध्य प्रदेश सरकारचा वित्त विभाग, ठाणे पालिकेचे अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोधात सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. आरोपींच्या नावांचा उल्लेख अज्ञात असा होता. त्यामुळे या प्रकरणाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या संलग्न असलेल्या अनेकांचे धाबे दणाणले होते. महसूल विभागाच्या नोंदी, भाडेपट्ट्याच्या परवानग्या, पालिकेने मंजूर केलेले नकाशे, त्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार आणि पीआयसीएलने दिलेली ना हरकत प्रमाणपत्रे अशा असंख्य कागदपत्रांची तपासणी सीबीआयच्या पथकाने केली. पीआयसीएल आणि मध्य प्रदेश सरकारकडून आलेल्या एनओसी संशयास्पद होत्या. ग्वाल्हेर संस्थानाचे विलीनीकरण झाल्यानंतर झालेल्या कराराच्या प्रती सीबीआयने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार आणि भारतीय रेल्वेकडे मागितल्या होत्या. परंतु, त्या प्रतींसह या जमिनीबाबतची कागदपत्रेही ते देऊ शकले नाहीत. सातबारावर नोंदी असल्या तरी जमीन गहाण ठेवल्याबाबतची कोणतीही कागदपत्रे त्यांच्याकडून मिळाली नाहीत, असे सीबीआयने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. सीबीआयने या जमीन घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केल्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. पी. श्रीवास्तव यांनी १५ जानेवारी, २०१८ रोजी केंद्र सरकारला याबाबत पत्र पाठवून जमीन व्यवस्थापनासाठी ताबा घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. करण्यात आलेल्या या विनंतीला केंद्र सरकारने २३ मार्च, २०१८ रोजी उत्तर दिले असून त्यात संस्थानांच्या मालकीच्या जमिनींचा ताबा स्थानिक राज्य सरकारकडे देण्यात आला असून त्यांनीच या जमिनीचे व्यवस्थापन करावे, असा निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकारनेच या जमिनीचे व्यवस्थापन करून सरकारचे हक्क संरक्षित ठेवावे, असे स्पष्ट केले आहे.सीबीआयने जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपास थांबवलासंस्थानांच्या जमिनीचे व्यवस्थापन करणे ही स्थानिक राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तोच धागा पकडून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयच्या अखत्यारीत येत नाही. त्यामुळे तो थांबवत असल्याचे सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (मुंबई) प्रमुख सुव्हेज हेक्यू यांनी केंद्र सरकार आणि मध्य प्रदेश सरकारला कळविले आहे. चौकशीचा अहवालही त्यासोबत जोडण्यात आला आहे. सीबीआयने तपास थांबविल्यामुळे या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषींनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.