टीईटी मुदतवाढ मागताना राज्याकडून केंद्राची दिशाभूल

चुकीची माहिती : हायकोर्टात दिलेल्या वचनाचाही भंग, शिक्षकांना पात्रता प्राप्त करण्यासाठी तीनऐवजी दिल्या दोनच संधी

मुंबई : इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या वर्गांवर शिकविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) ही कायद्याने आवश्यक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी आणखी पाच महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती करताना राज्य सरकारने चुकीची माहिती देऊन केंद्र सरकारची दिशाभूल केल्याची बाब समोर आली आहे. ही मुदतवाढ मागताना राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात शपथपूर्वक दिलेल्या वचनालाही हरताळ फासला आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्ण यांनी केंद्रीय मानव संसाधन खात्याच्या सचिव रिना राय यांना ६ मे रोजी पत्र लिहून टीईटीसाठीची मुदत ३१ मार्च २०१९ ऐवजी ३१ आॅक्टोबर २०१९ अशी वाढविण्याची विनंती केली. यासाठी त्यांना असे कारण दिले की, शिक्षकांना ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठी तीन संधी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु राज्याने सन २०१६ नंतर टीईटी फक्त दोनदा घेतली. त्यामुळे शिक्षकांना तिसरी संधी देण्यासाठी मुदतवाढ अपेक्षित आहे.

मुदतवाढीचे समर्थन करताना अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी दिलेले हे कारण खोटे आहे. शिक्षक हक्क कायद्यानुसार (आरटीई कायदा) टीईटी पात्रता सक्तीची केल्यापासून म्हणजे सन २०१३ पासून केंद्र सरकारच्या वतीने ‘सीबीएसई’ने पाचदा व राज्याच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी पाच वेळा अशा प्रकारे दहा वेळा परीक्षा घेऊनही या संधीचा लाभ घेतला नाही. हे शिक्षक परीक्षेस बसले नाहीत किंवा उत्तीर्ण झालेले नाहीत.

शालेय शिक्षण विभाग केंद्राकडे वरीलप्रमाणे मुदतवाढ मागून थांबला नाही. कृष्ण यांच्यावरील पत्राच्या दुसºया दिवशी ७ मे रोजी त्यांच्याच विभागाचे अवर सचिव स्वप्निल कापडनीस यांनी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या नावे एक शासकीय आदेश जारी केला.
त्यांनी संचालकांना कळविले की, शिक्षकांना टीईटी पात्रता प्राप्त करण्याची एक संधी मिळत नाही तोपर्यंत टीईटी नसलेल्या शिक्षकांच्या सेवा खंडित करू नयेत वा त्यांचे वेतन थांबवू नये. केंद्राकडून मुदतवाढ मंजूर होईलच असे गृहीत धरून हा शासन आदेश काढण्यात आला हे विशेष.

कापडनीस यांच्या सहीचा हा आदेश राज्य सरकारने न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे घेतलेली भूमिका व गेल्या वर्षी २४ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या जीआरच्या पूर्णपणे विरोधी आहे. राज्यात ६९ हजार ७०६ टीईटी पात्र शिक्षक असूनही खासगी शाळांत टीईटी नसलेले १ हजार ३१८ शिक्षक नेमले व त्या नियुक्तांना संबंधित शिक्षणधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य मान्यता दिली, असा मुद्दा रिट याचिका क्रमांक ८४६४/२०१७ च्या निमित्ताने उच्च न्यायालयापुढे होता. त्यात कृष्ण यांनी प्रतिज्ञापत्र करून असे वचन दिले की, राज्य सरकार टीईटी पात्रतेसाठी ३१ मार्च २०१९ या मुदतीचे कसोशीने पालन करेल. सेवेतील जे शिक्षक या मुदतीत टीईटी पात्रता प्राप्त करणार नाहीत त्यांच्या सेवा मार्चनंतर संपुष्टात येतील व नियमानुसार मान्यता देणाºया शिक्षणाधिकाºयांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

सरकारने न्यायालयास असेही वचन दिले की टीईटी नसलेले शिक्षक उपलब्ध न झाल्यास शाळांना टीईटी नसलेले शिक्षक एकत्र कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याची मुभा दिली आहे. त्यांचा पगार सरकार देणार नाही. केंद्राकडे मुदतवाढ मागितल्याच्या बहाण्याने सरकारने ७ मे रोजी काढलेला आदेश न्यायालयात शपथपूर्वक दिलेल्या वचनांना हरताळ फासणारा आहे.

साकी रोड, धुळे येथील एक सामाजिक व आरटीआय कार्यकर्ते अनिल बन्सीधर सोनवणे यांनी वंदना कृष्ण व कापडनीस यांना २९ मे रोजी सविस्तर निवेदन पाठवून या सर्व बाबी मांंडल्या आहेत. मुदतवाढ मागणे व अपात्र शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवून त्यांचा पगार सरकारने देणे बेकायदा असल्याने ६ व ७ मे रोजीची ही दोन्ही पत्रे मागे घेऊन रद्द करावीत, अशी त्यांची मागणी आहे.