खरेदी केंद्रे बंद असल्यामुळे राज्यावर केंद्राची तीव्र नाराजी; केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांचे आदेश

खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन, उडीद, मुगाची खरेदी का होत नाही, तूर खरेदीची स्थिती काय आहे, असे सवाल केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शनिवारी राज्य सरकारला विचारले. हमी भाव देऊनही खरेदी का होत नाही, हे पाहण्यासाठी त्यांनी शनिवारी बैठकही घेतली.

मुंबई : खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन, उडीद, मुगाची खरेदी का होत नाही, तूर खरेदीची स्थिती काय आहे, असे सवाल केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी शनिवारी राज्य सरकारला विचारले. हमी भाव देऊनही खरेदी का होत नाही, हे पाहण्यासाठी त्यांनी शनिवारी बैठकही घेतली. त्यात सोयाबीन, उडीद, मूग यांची फक्त ७२ हजार क्विंटलच खरेदी झाल्याचे समोर आले.
राज्य सरकारने बैठकीविषयी मौन बाळगले. ग्रेडिंगची पद्धत चुकीची असल्याने शेतक-यांमध्ये रोष आहे, बाजार समित्या, नाफेडचे ग्रेडर माल कमी ग्रेडचा दाखवून नाकारत आहेत. त्यामुळे शेतकरी कमी भावाने व्यापा-यांना माल विकत असल्याबद्दल बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. खरेदी का होत नाही, हा सवाल राधामोहन यांनी केला, तेव्हा आम्ही खरेदीत पारदर्शकता आणली. नोंदणी, आधार कार्ड सक्तीचे केले, पण अधिकारी सहकार्य करत नाहीत, असे राज्याने सांगितले.

जाचक अटी आणि नियम
उडदाला ५४०० रुपये हमी भाव असताना, ग्रेडरच्या नियम व अटींमुळे शेतक-यांचा माल विकला गेला नाही. तो त्यांनी १८०० ते २७०० ने व्यापा-यांना विकला. तेच सोयाबीनचे झाले, असे कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देताच, त्यांनी निकष शिथिल करण्याचे आदेश दिले.

अमरावतीत १४०० ते १८०० रुपयाने व्यापा-यांनी सोयाबीन विकत घेतले, त्याच्या पावत्या आपणार दाखवल्या, असे सांगून विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उस्मानाबादमध्ये तेच झाले आहे. राज्यात खरेदी केंद्रे बंद आहेत. जी चालू आहेत, ती नावाला आहेत. आर्द्रतेच्या अटीमुळे उडीदही शेतक-यांनी कधीच विकून टाकले. आता सरकारच्या खरेदी केंद्रांवर कोण जाईल? असा सवालही त्यांनी केला.

शेतक-यांना केंद्रबिंदू मानून ग्रेडरचा विषय मार्गी लावला, निकष शिथिल करण्यास मान्यता दिली आहे. आता व्यापाºयांचे भले करण्याचे काम अधिकारी करणार असतील, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू. - सुभाष देशमुख, सहकारमंत्री