अतिक्रमण हटविण्यासाठी केंद्र कायदा करणार

वक्फ बोर्डाच्या देशभरात सुमारे सहा लाख एकर जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे नव्याने कायदा करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास

मुंबई : वक्फ बोर्डाच्या देशभरात सुमारे सहा लाख एकर जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे नव्याने कायदा करण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्ला यांनी आज येथे दिली.
हॉटेल ट्रायडेंटमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, दमण-दिव या पश्चिमी राज्यांतील अल्पसंख्याक विकास मंत्र्यांची व सचिवांची संयुक्त आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री एकनाथ खडसे, राजस्थानचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री डॉ. अरुण चतुवेर्दी यांच्यासह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, लक्षद्वीप, दमण-दिव येथील अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत नयी रोशनी, उस्ताद, नयी मंजील, मानस, हमारी धरोहर अशा योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाच्या योजना प्रभावीपणे कशा अमलात येतील त्यावरही चर्चा करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.
राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री खडसे म्हणाले, की महाराष्ट्रात मदरशांमध्ये इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषय शिकविण्यासाठी शिक्षकदेखील राज्य शासनातर्फे उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्यात येतात. दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी आधार कार्ड दिल्यास ही शिष्यवृत्ती आॅनलाइन करावी. अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेला निधीचा कोटा हा अखर्चित राहिल्यास तो अन्य राज्यांना हस्तांतरित न होता, त्याच राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील अन्य घटकांना मिळावा, अशी मागणी खडसेंनी यावेळी केली.

महाराष्ट्रातील मदरशांमध्ये गणित, इंग्रजी व विज्ञान विषय शिकविण्यात येणार आहेत. हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असून अन्य राज्यांनी असाच निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही डॉ. नजमा हेपतुल्ला यांनी यावेळी केले.