केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतिलीटर इंधन कर निश्चित करावा

केंद्र आणि राज्य सरकारने प्रतिलीटर इंधन कर निश्चित करावा - महेंद्र आर्य

नितीन जगताप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इंधन दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्याचा वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच ई वे बिलमुळे वाहतूकदारांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य यांच्याशी साधलेला संवाद.

इंधन दरवाढ आणि महागाई हे समीकरण कसे काम करते?

इंधन दरवाढ आणि महागाई याचा थेट संबंध आहे. कोणतीही वस्तू असो, फळे, भाज्या, धान्य किंवा कपडे असाेत. प्रत्येक गोष्टीसाठी वाहतूक आवश्यक आहे. वाहतूक क्षेत्राचा कच्चा माल डिझेल आहे. वाहतूक व्यवसायात गाड्यांच्या ६० टक्के खर्च डिझेलचा असतो. डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. इतकेच नव्हे तर दरवाढीची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. यामुळे डिझेल आणखी महाग होते. त्याचा वस्तूंच्या किमतीवर परिणाम होतो. या वस्तूंचे भाव वाढतात.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे कोणत्या अडचणी आल्या?

कोरोना आणि लॉकडाऊनचा वाहतूक क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला. अचानक लॉकडाऊन केले तेव्हा आमच्या गाड्या महामार्गावर अडकल्या. राज्य सरकारांनी आपल्या राज्याच्या सीमा बंद केल्या. एक-दोन दिवसांत सर्व ढाबे बंद झाले. वाहनचालकांची उपासमार झाली. कोरोना काळात अत्यावश्यक सेवा देण्यात वाहतूक क्षेत्राने मोलाचा वाटा उचलला. त्यात वाहनचालक नसल्याने गाड्या बंद राहिल्या. ऑगस्टनंतर चालक आले. गाड्या सुरळीत झाल्या, पण सरकारचे नवे कायदे आले. उभ्या राहणाऱ्या गाड्यांचा विमा लावला. जगभरात गाड्यांना विमा माफ करण्यात आला; पण आपल्याकडे कर माफ झाला नाही. गाडीच्या कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलले; पण व्याज माफ केले नाही.

ई वेचा वाहतूक क्षेत्रावर कसा परिणाम झाला?

जीएसटी सुरू झाले तेव्हा सरकारने एक व्यवस्था केली. त्यामध्ये विक्रेते आणि खरेदीदार आपला व्यवहार ऑनलाइन करतील. विक्रेत्यांकडून पहिल्या टप्प्यात कोणता माल, त्याचे वस्तूमान याची माहिती असते त्याला खरेदीदार संमती देतो. त्या व्यहारात विनाकारण वाहतूक क्षेत्राला ओढण्यात आले. सरकारने नवीन कायदा आणत प्रतिदिन १०० किमी गाडी चालविण्याची अट टाकली. त्या वेळेत गाडी पोहोचली नाही तर दंडाची तरतूद केली. गेली दोन वर्षे १०० किमीची अट फार अडचणीची नव्हती. त्यामुळे त्याला कोणी विरोध केला नाही. मात्र डिसेंबर २०२० मध्ये एक कायदा आणला, त्यानुसार प्रतिदिन २०० किमी अट टाकली. मालाचे बुकिंग, वाहतूक केंद्रावर आणणे, शिपमेंट यामध्ये वेळ जातो; पण वेळेचा विचार न करता कायदा करण्यात आला.

सरकारने कोणत्या उपाययोजना करायला हव्यात?

केंद्र आणि राज्य सरकारने इंधनकर कमी करायला हवे. एक कर मर्यादा निश्चित केली जावी. तसेच टक्केवारीनुसार न करता प्रतिलीटर इंधनकर निश्चित केला जावा. सर्व राज्यात इंधन कर समान असावा. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यावर इंधन दर वाढवले जात असतील तर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यास इंधनदर कमी करावे. ई वे बिलाची आवश्यकता नाही. गाडी टोल नाक्यावरून जाते. त्यामुळे गाडीला ट्रॅक करणे सोपे आहे. तसेच खरेदीदाराची माल मिळाल्यानंतर संकेतस्थळावर नोंद ठेवण्याची जबाबदारी असावी. त्यामुळे कर चोरीचा प्रश्नच राहणार नाही. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून १५ दिवसांत हे करता येऊ शकते.