केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची वीणा वर्ल्डला कारणे दाखवा नोटीस
ग्राहक पंचायतीची माहिती; रद्द सहलींचा परतावा अद्याप नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाकाळात रद्द झालेल्या सहलींचा परतावा ग्राहकांना न दिल्याने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने वीणा वर्ल्डला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने तक्रार दाखल केली होती.
काेरोनामुळे गेल्यावर्षी पर्यटन सहली रद्द कराव्या लागल्या. रद्द झालेल्या सहलींचा ग्राहकांनी परतावा मागण्यास सुरुवात करताच पर्यटन कंपन्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला. पुढे शक्य होईल त्यावेळी आयोजित केल्या जाणाऱ्या सहलीत सहभागी व्हावे लागेल, तसेच यासाठी मूळ भरलेल्या रकमेतून सहल बदलीबद्दल १३ ते ३० हजार रुपये प्रतिप्रवासी जादा पैसे भरावे लागतील, अशाही अटी घालण्यास सुरुवात केली.
या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतीने जून २०२० मध्ये ऑनलाईन सर्वेक्षण हाती घेतले. त्यामध्ये अनेक पर्यटन कंपन्यांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या. त्या सर्व तक्रारींचा अभ्यास करून मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे दाद मागितली. ग्राहकांना त्यांचा हक्काचा परतावा मिळण्यासाठी सरकारने पर्यटन कंपन्यांना आदेश द्यावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने याबाबतीत एक बैठक आयोजित केली. मात्र, त्यानंतर काहीच कारवाई केली नाही. त्यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतरही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने पावले उचलण्यास टाळाटाळ केल्याने अखेर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण या नव्या ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या प्राधिकरणापुढे पर्यटन कंपन्यांविरुद्ध रितसर तक्रार दाखल करण्यात आली. या तक्रारीची दखल घेऊन प्राधिकरणाने वीणा वर्ल्डला कारणे दाखवा नोटीस पाठविल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
याबाबत वीणा वर्ल्डशी संपर्क साधला असता, अशा प्रकारची नोटीस प्राप्त झाली असून, ती कार्यालयातील कायदेतज्ज्ञांकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांच्या प्रतिनिधीकडून सांगण्यात आले.
* ...अशा आहेत मागण्या
- सर्व प्रवाशांना रद्द झालेल्या पर्यटन सहलींचा परतावा द्यावा.
- कोणतीही सक्ती न करता प्रवाशांना त्यांच्या स्वेच्छेनुसारच पुढील सहलीत सहभागी करून घ्यावे.
- परतावा देताना भरमसाठ रक्कम कापून घेण्यापासून या कंपन्यांना रोखावे, अशीही मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.