'लॉकडाऊनमध्ये कामगारांचा जातोय बळी, केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज'

सिटूसह सर्व कामगार संघटनांची मागणी .....

मुंबई - लॉकडाऊन काळामध्ये स्थलांतरित कामगार व नागरिक अस्वस्थ झाले आहेत .त्यांना त्यांच्या गावी जायचे आहे. अन्नधान्य आणि पैसा नसल्यामुळे त्यांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने पायी चालत, टँकरमध्ये मध्ये बसून अत्यंत असुरक्षित पद्धतीने हे कामगार त्यांच्या राज्यात, त्यांच्या गावी जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परिणामी, दुर्दैवाने मोठे अपघात होऊन कामगारांचा बळी जात आहे. या कामगारांकडे केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष देऊन, त्यांना गावी पोहोचविण्याची सोय करावी, अशी मागणी सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि प्रदेश अध्यक्ष डॉ. डीएल. कराड यांनी केली आहेे. यासह इतर कामगार संघटनांनी या मागणीला जोर दिला आहे. 

शुक्रवारी पहाटे औरंगाबाद मध्ये जालन्यातील कारखान्यात काम करणारे 17 कामगार रेल्वे ट्रॅकने  पायी चालत असताना थकल्यामुळे फ्लायओव्हर जवळ  झोपून गेले आणि अशा झोपेतच असताना मालगाडी खाली चिरडले गेले. 17 कामगारांचा बळी गेला आहे .त्याचबरोबर नाशिक मुंबई आग्रा रोडवर नाशिकच्या जवळ कसारा घाटा मधे पायी चालणारे कामगारांचा हार्ट अटॅकने मृत्यू झाला. एक कामगार अपघातामध्ये मृत्यू पावला आहे .अशा अनेक घटना राज्यभर आणि देशभरामध्ये होत आहेत. कामगारांच्या सुरक्षिततेकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष नाही. आंध्रप्रदेशमध्ये एलजी पोलिमर कंपनीत पुन्हा सुरू करण्यासाठी कुठलीही सुरक्षिततेचे उपाय न केल्यामुळे आणि प्रोटॉकल न  पाळल्यामुळे धोकादायक वायू लिंक होऊन 11 कामगार व नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत व एक हजार जण जणांना बाधा झाली. या घटना अत्यंत हृदयद्रावक व चिंताजनक आहेत.

कामगारांच्या जीविताची सुरक्षिततेचे आणि जगण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर आहे. हि जबाबदारी पार पाडणे तर सोडाच उलट  केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या भाजपशासित सरकारने तीन कायदे वगळता सर्व कायदे तीन वर्षासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये कामगारांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेबद्दलचे कायदेही स्थगित करण्यात आले आहेत. कार्पोरेट आणि मालकांना जास्तीत जास्त नफा मिळावा, यासाठी हे कामगारविरोधी धोरण घेतले आहे. कामगारांचे घटनादत्त अधिकार काढून घेतले जात आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने हे कामगारविरोधी धोरण बंद करावे व स्थलांतरित कामगारांसाठी पुरेसा मोफत ट्रेन सुरु कराव्यात, राज्यांतर्गत त्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी बसेसची सुविधा करावी आणि दरम्यानच्या काळात अन्न व औषधोपचाराची सोय करावी अशी मागणी सिटूसह  सर्व कामगार संघटनानी केली आहे.