केंद्र सरकारने बदलला कांजुरमार्ग कारशेडचा ट्रॅक; राजकीय कुरघोड्यांमुळे मेट्रोचे भवितव्य अधांतरी

मेट्रो ६ च्या कारशेडसाठी होती अनुकूल भूमिका

मुंबई : स्वामी समर्थनगर विक्रोळी या मार्गासाठीच्या मेट्रो ६ चे कारशेड कांजुरमार्ग येथील मिठागरांच्या जागेवर प्रस्तावित असून त्यासाठीच्या जागेचे हस्तांतरणासाठी केंद्र सरकार अनुकूल भूमिका घेत होते.  मात्र, त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वीच मेट्रो ३ आणि ६ चे कारशेड इथेच उभारणीची घोषणा करून जागा हस्तांतरणाचे आदेशही राज्य सरकारने जारी केले. त्यामुळे आता हे काम थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने बाह्या सरसावल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारचे दावे-प्रतिदावे आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. राजकीय  कुरघोड्यांसाठीच कारशेडच्या कामामध्ये ‘मेगाब्लाॅक’ निर्माण केला जात असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.  

कांजुरमार्ग येथील मिठागरांच्या जागेचे एमएमआरडीएच्या सहकार्याने संयुक्त सर्वेक्षण करून त्या जमिनीच्या बाजारभावाबाबतची सविस्तर माहिती असलेला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना ३१ जुलै, २०२० रोजी केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने (डीपीआयआयटी) साॅल्ट कमिशनरना दिल्या होत्या. तो अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे सादर करून जागेच्या हस्तांतरणाला मंजुरी देण्यासाठी केंद्राकडून अनुकूल भूमिका घेतली जात होती.

मिठागरांच्या जागेवर परवडणारी घरे उभारणीची एमएमआरडीएची योजना असून त्यासाठीही केंद्र सरकार अनुकूल असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यासाठी रेडीरेकनरच्या दरानुसार मोबदला घेण्याचा त्यांचा विचार होता. मात्र, केंद्राला अपेक्षित असलेली प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने केवळ मेट्रो ६च नाही तर मेट्रो ३चे वादग्रस्त कारशेडही कांजुरमार्गला उभारण्याची घोषणा केली. त्यासाठी १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचे आदेशही दिले. त्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या संबंधांमध्ये मिठाचा खडा पडला आहे. 

मिठागरांची जागा हस्तांतरणाबाबत चर्चा करून तोडगा काढण्याचे केंद्राचे धोरण होते. त्यासाठी बरेच प्रयत्नही केले. मात्र, राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने २२ सप्टेंबर, २०२० रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागल्याची भूमिका डीपीआयआयटीने घेतली आहे. तर, या जागेचा सातबारा राज्य सरकारच्या नावे आहे. जागेच्या मालकीसाठी केंद्र सरकारने केलेले प्रयत्न दोन वेळा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. महसूल मंत्र्यांकडील सुनावणीतला निर्णयही त्यांच्या विरोधात गेलेला आहे. जागेची मालकी राज्य सरकारची असताना केंद्राची परवानगी, सर्वेक्षणाचा घाट किंवा मोबदल्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे राज्य सरकार आणि एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.   (क्रमश:)