केंद्र सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली : शरद पवार

- जनमत तयार करून केंद्राला भाग पाडू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. आता संसदेत घटनादुरुस्ती करून राज्यांना ओबीसीसंबंधी यादी तयार करण्याचा अधिकार दिला. मात्र, ही घटनादुरुस्ती म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. आधी हात बांधायचे आणि मग जेवणाचे आमंत्रण द्यायचे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

राष्ट्रवादीच्या पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार म्हणाले की, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायधीशांच्या खंडपीठाने १९९२ साली दिला होता. मध्यंतरी केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करत त्यात १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद केली. आजघडीला देशातील ९० टक्के राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्यामुळे राज्यांना अधिकार दिले, या केंद्र सरकारच्या भूमिकेत तथ्य नाही. केंद्र सरकारने संपूर्ण ओबीसी वर्गाची फसवणूक केली आहे. राज्यभरात सभा घेऊन केंद्र सरकारच्या घोषणेतील फोलपणा उघड करू. सर्वांना एकत्र करून विरोधी जनमत तयार करून यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडणार असल्याचा इशाराही शरद पवार यांनी यावेळी दिला.

महाराष्ट्राने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने ५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा जोपर्यंत काढली जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. यूपीए सरकारच्या अखेरच्या काळात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र त्यानंतर मोदी सरकार आले आणि त्यांनी यात पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. शाळेत प्रवेश, स्कॉलरशिप, नोकरी या प्रत्येक कामात आरक्षणाच्या विषयाची अडचण निर्माण होणार आहे. हा फक्त निवडणुकीपुरता विषय नाही, असेही पवार म्हणाले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकायला हवी, इम्पिरिकल डाटा मिळवण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यातून प्रशासनात छोट्या वर्गांना संधी मिळाली की नाही हे कळेल. या तीन गोष्टी जेव्हा होतील, तेव्हाच आपण ओबीसी समाजाला न्याय देऊ शकतो, असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.

तर राज ठाकरेंचे गैरसमज दूर होतील

राज ठाकरेंना माझा सल्ला आहे की, त्यांनी प्रबोधनकार ठाकरेंचे लिखाण वाचले पाहिजे. त्यातून त्यांचे गैरसमज दूर होतील, असा टोला पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्नावर लगावला.

राज्यपालांना वाढत्या वयामुळे लक्षात आले नसेल

१२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत सरकारने संपर्क केले नसल्याचे राज्यपालांचे विधान मी पाहिले. पण, पत्र गेलेले आहे. वाढत्या वयामुळे त्यांच्या लक्षात आले नसेल. आधी पत्र दिले, त्यानंतर शिष्टमंडळही भेटून आले. आपल्याकडे म्हण आहे शहाण्यांना शब्दाचा मार, अशा शब्दात पवार यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर टीका केली.