मुंबई : वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्यांसाठी वैधानिक, नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे यापूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. तसेच केंद्र सरकार मीडिया ट्रायलचे समर्थन करत नाही, अशी भूमिका केंद्राने उच्च न्यायालयात बुधवारी घेतली.
नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन ही खासगी संस्था वृत्तवाहिन्यांसाठी नियामक प्राधिकरण असून वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांच्या कामात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू तपासाबाबत वार्तांकनावेळी वृत्तवाहिन्यांनी मर्यादा बाळगण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा अनेक दाखल याचिकांवर बुधवारी सुनावणी होती. आम्ही मीडिया ट्रायलचे समर्थन करत नाही. सर्व न्यायालयांनी याचा निषेध केला आणि आम्ही ते स्वीकारतो, असे सिंग म्हणाले.‘सेन्सॉरशिप, मुक्त भाषण हे एकमेकांचे कट्टर शत्रू’सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत सिंग यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, माध्यमे सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त असली पाहिजेत. ‘सेन्सॉरशिप’ आणि ‘मुक्त भाषण’ हे एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहुकूब केली.