खासदारांना विकासकामांसाठी दिलेला निधी कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी वापरण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार : उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी देण्यात येणारा निधी व त्यासाठी असलेली एमपीएलएडी योजना स्थगित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हा निधी कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी वळते करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य आहे, असे म्हणत ॲड. शेखर जगताप यांच्याद्वारे या योजनेच्या स्थगितीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरच उच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित केली.

याचिकाकर्त्यांना ही याचिका करण्याचा अधिकार काय? एमपीएलएडी योजनेला स्थगिती दिल्याने ज्या खासदारांना असे वाटते की, त्यांच्या मतदारसंघात विकास होऊ शकत नाही, असे खासदार स्वतः उच्च न्यायालयात येण्यास मोकळे आहेत, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी म्हटले.

‘खासदार जबाबदार आहेत, सज्ञान आहेत. ते या गोष्टीसाठी आमच्याकडे येणार नाहीत. या महामारीच्या काळात देशाला आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी सर्व मेहनत घेणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांनी काही संशोधन करून ही योजना स्थगित केल्याने सर्वसामान्य जनतेवर याचा विपरीत परिणाम झाल्याची माहिती सादर करावी,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात एमपीएलएडी ही योजना स्थगित करून या योजनेचा निधी काेराेना विराेधातील लढ्यासाठी वळता केला. ही आपत्ती (कोरोना) आहे. त्यामुळे सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा अवलंब करावा लागला. हा कायदा लागू करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. सर्व खासदार कोरोनाशी लढण्यासाठी बरेच काही करीत आहेत. संपूर्ण राष्ट्र संघर्ष करीत असताना तुम्ही या योजनेला निधी देऊन तो निधी कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी वापरत असल्याबाबत हरकत कशी घेऊ शकता? असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला. आताच्या घडीला हा निधी पूल बांधण्याकरिता वापरू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने ॲड. जगताप यांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे निर्देश दिले.