...तर मोदी सरकारचा हा निर्णय केंद्र अन् राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण करणारा ठरेल- रोहित पवार

केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खात्याची निर्मिती करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याचा कारभार सोपविला. त्यावर रोहित पवार यांनी ट्विटरद्वारे आपलं मत व्यक्त केलं आहे

मुंबई: केंद्र सरकारने नुकतीच नव्याने सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. 'सहकारातून समृद्धी' हा विकासात्मक दृष्टिकोन वास्तवात उतरवण्यासाठी वेगळे सहकार मंत्रालय स्थापन केले जात असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश यांसारखी ठराविक राज्ये वगळता देशात सहकारी चळवळ अपेक्षेप्रमाणे निश्चितच रुजलेली नाही. संपूर्ण देशात सहकार चळवळ मजबूत व्हावी हा केंद्राचा प्रामाणिक हेतू असेल तर हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. परंतु संविधानाची पायमल्ली होणार नाही याची काळजीही केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने अनेक चर्चांना उधाण आले असले तरी कायद्यात्मक चौकटी वगळता यात चर्चा करण्यासारखे फार काही नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. 

केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खात्याची निर्मिती करून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याचा कारभार सोपविला. त्यावर रोहित पवार यांनी ट्विटरद्वारे आपलं मत व्यक्त केलं आहे. रोहित पवार म्हणाले की  देशात विशेषत: महाराष्ट्रात सहकाराचा मोठा इतिहास आहे. १९ व्या शतकाच्या शेवटी शेवटी आलेल्या दुष्काळांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आल्याने कृषी व्यवस्थेला अर्थपुरवठा करण्याची गरज निर्माण झाली आणि याच गरजेतून सहकारी संस्थांची पायाभरणी झाली. स्वातंत्रोत्तर काळात महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने सहकाराचे महत्व जाणून सहकाराला नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवले. परिणामी ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलण्यात सहकाराचा मोठा वाटा राहिला आहे. केंद्र सरकारचा सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय संविधानाच्या विरोधात जातो का? सहकार विषयी कायदे करण्याचा अधिकार कोणाचा? असे विषयही चर्चेत आहेत. मुळात म्हणजे राज्यघटनेने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना त्यांच्या हक्काची स्पष्टपणे विभागणी करून दिली आहे. 

रोहित पवार पुढे म्हणाले की, सहकार हा विषय राज्यसूचित येत असल्याने सहकार संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार जर संबंधित विषयावर कायदे करत असेल तर ते एकप्रकारे राज्यघटनेचं उल्लंघनच ठरतं. सद्यस्थितीला केंद्राने केवळ मंत्रालय तयार केले आहे. कदाचित देशाच्या इतर भागातही सहकाराला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय असू शकतं किंवा ज्याप्रमाणे कृषी, पाणी यासारखे राज्यांचे विषय पद्धतशीरपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आणले गेले त्याचप्रमाणे सहकार हा विषयही केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असू शकतो. सहकार केंद्राच्या वर्चस्वाखाली आणण्यासाठी गेल्या वर्षी नागरी सहकारी बँका रिझर्व बँकेच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी कायदा करून केंद्राने या दिशेने पावलेही टाकली आहेत, असे असेल तर मग हे नक्कीच संघराज्यीय व्यवस्थेला तडा देणारे आणि केंद्र-राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण करणारं ठरेल, असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

दुसरा मुद्दा म्हणजे या मंत्रालयाचा स्कोप काय असू शकतो? महाराष्ट्रात कायद्याच्या माध्यमातून नियमन करणे सोडले तर राज्य सरकारही सहकारी संस्थांमध्ये ढवळाढवळ करत नाही, ह्या संस्थांची स्वायत्तता व सभासदांच्या माध्यमातून निर्णय घेण्याची पद्धत हीच सहकाराची सर्वात मोठी शक्ती आहे. तसेच महाराष्ट्रात सहकार चळवळ अत्यंत घट्टपणे रुजली असल्याने राज्यात या मंत्रालयाला फारसा स्कोप असेल असे वाटत नाही. परंतु देशाच्या इतर भागात महाराष्ट्राच्या धर्तीवर सहकार चळवळ रुजवण्यास या मंत्रालयास मात्र स्कोप मिळू शकतो, असं रोहित पवार यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारच्या सहकाराबाबतच्या दृष्टिकोनाचा विचार केला तर तो काही समाधानकारक आहे, असं दिसत नाही. सहकारी बँकांमध्ये सर्वसामान्य, गोर-गरीब, अर्धा एकर शेती असलेला, ज्याला बड्या बँका दारातही उभं करत नाहीत अशा सर्वसामान्य माणसांचा पैसा आहे. याच बँका त्याला वेळेला पतपुरवठा करत असतात. पण नोटबंधी केल्यानंतर पुणे जिल्हा सहकारी बँकेसारख्या अनेक बँकांना नोटा बदलून देण्यास केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही. परिणामी या बँकांना तोटा सहन करावा लागला. पण हा सर्वसामान्य माणसाचा पैसा आहे, आपल्यामुळं त्यांना नाहक तोटा सहन करावा लागतो, असा विचार केंद्र सरकारने केला नाही. सहकाराबाबत केंद्र सरकारचं असं धोरण असेल तर त्याचं स्वागत तरी कसं करायचं? असा प्रश्न माझ्यासारख्याला पडतो. आणखी एक मुद्दा म्हणजे शहरात घर घेणं ज्यांना कधीही शक्य नव्हतं अशा असंख्य लोकांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या माध्यमातून हक्काचं घर मिळालं. 

...तर केंद्र सरकारचा हा निर्णय नक्कीच संघराज्यीय व्यवस्थेला तडा देणारा आणि केंद्र-राज्य यांच्यात संघर्ष निर्माण करणारा ठरेल!https://t.co/uJvaVzjGDwpic.twitter.com/a6EMDcjmev

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 12, 2021

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ अस्थिर करण्याचा तसंच काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सहकारातील वर्चस्व संपवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं अनेकांनी म्हटलं. याबाबत बघितलं तर राज्यातील मागील सरकारने पाच वर्षे हेच काम केलं, पण त्याना यात यश आलं नाही आणि भविष्यात येईल असंही वाटत नाही. याचं कारण म्हणजे भाजपकडे सहकार संबंधित आवश्यक व्हिजनचा असलेला अभाव. महाराष्ट्रात बघितलं तर सहकार मजबूत करण्यात भाजपची काहीही भूमिका राहिलेली नाही. गुजरातमधल्या सहकार चळवळीबद्दल बघितलं तर गुजरातमधील सहकार क्षेत्रात भाजपचं वर्चस्व २००१ नंतर दिसतं. तेथील अमुल सारखे दूध संघ विकसित होण्याचा काळ हा भाजपच्या वर्चस्वाच्या फार आधीचा आहे. त्यामुळे गुजरातमधील सहकार विस्तारात भाजपची काही विशेष भूमिका दिसत नाही, असा टोला देखील रोहित पवार यांनी लगावला आहे.

जगभरात अनेकदा मंदी आली, युद्ध झाली परंतु त्याचा फटका सहकार चळवळीला मात्र बसला नाही. उलट अशा स्थितींमध्ये सहकाराने अर्थव्यवस्था तारण्यास मदतच केली आणि सहकार चळवळीला अधिक वाव मिळून सहकार चळवळ विस्तारत गेलेली दिसते. महाराष्ट्रात ज्या भागात सहकारी चळवळ वाढली तो भाग तुलनात्मक दृष्टया अधिक विकसित व दुर्दैवाने ज्या भागात ती वाढू शकली नाही तो काहीसा मागास असं आपल्याला पाहायला मिळतं. यातूनच विकासाच्या बाबतीत सहकाराची ताकद आणि महत्व आपल्या लक्षात येईल.  योग्य पद्धतीने राबवलेली सहकारी चळवळ कशी काम करते याची दिशा महाराष्ट्र देशाला दाखवू शकतो. आज देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढली असून कोट्यवधी नागरिक गरिबीच्या खाईत लोटली जात आहेत. अशा स्थितीत संपूर्ण देशभरात सहकार चळवळ मजबूत करून सहकारातून नक्कीच समृद्धीकडे जाता येऊ शकतं. त्यासाठी गरज आहे प्रामाणिक हेतूची. याच प्रामाणिक हेतूने नवे सहकार मंत्रालय काम करेल ही अपेक्षा, असं म्हणच रोहित पवार यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.