पीएमसी बँक घोटाळ्याशी केंद्र सरकारचा संबंध नाही! - निर्मला सीतारामन

मुंबई : पीएमसी बँक ही बहुराज्यीय बँक असून तिचा केंद्र सरकारशी कोणताही संबंध नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजप कार्यालयासमोर अर्थमंत्र्यांना पीएमसी बँकेच्या खातेदारांनी घेराव घातल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून खातेदारांचे म्हणणे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपर्यंत पोहोचवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी भाजप प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. सीतारामन भाजप कार्यालयासमोर उतरल्यानंतर लगेच बँकेच्या खातेदारांनी त्यांना घेराव घालून त्यांच्यासमोर ‘न्याय द्या, न्याय द्या’, अशी घोषणाबाजी केली. यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, पीएमसी बँकेचे खातेधारक आल्याचे समजल्यावर मी त्यांना भेटायला बोलवाले. काही जण बँक लुटून गेले आणि आता लाखो ठेवीदार अडचणीत आहेत. पीएमसी ही बहुराज्यीय सहकारी बँक आहे.

केंद्र सरकारशी तिचा संबंध नाही. आरबीआय बँकांचे नियमन करते. याचा अर्थ आम्ही लक्ष देणार नाही, असा नव्हे. आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर यात लक्ष घालतील. सध्या एक लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. ती मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत असून त्यातही लक्ष घालावे, अशी सूचना वित्त विभागाला देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘कायद्यात बदल करणार’
पीएमसी बँकेतील गैरकारभारानंतर असे प्रकार घडू नयेत यासाठी कायद्यात कोणते बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यात येईल. यासंदर्भात बँकिंग सचिव आणि वित्त सचिवांना निर्देश दिले आहेत. गैरप्रकार रोखण्यासाठी, नियमन व्यवस्था बदलण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदलांची शिफारस करण्यास त्यांना सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार गरज पडल्यास संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती करू, असे सीतारामन म्हणाल्या.

आयएमएफच्या इशाऱ्यावर अधिक बोलणे टाळले
जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट असून त्याचा परिणाम भारतावर होईल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालिकांनी दिला असल्याबाबत विचारले असता, हो त्यांनी विधान केले आहे. बघू पुढे,
असे म्हणत सीतारामन यांनी अधिक बोलणे टाळले.

विलिनीकरणाची मागणी
सीतारामन यांच्या आश्वासनानंतरही खातेदारांचे समाधान झाले नाही. हा प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सुटायला हवा. पण अर्थमंत्र्यांनी ठोस आश्वासन दिलेले नाही. पैसे कधी परत मिळणार हे स्पष्ट झालेच पहिजे, अशी संतप्त भावना ठेवीदारांनी व्यक्त केली. पीएमसीच्या विलिनीकरणाची मागणी शिष्टमंडळाने केली.

मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई शांत ठेवली
मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने या शहरातील घटनांचा देशभरात परिणाम होतो. मात्र येथे एकही अनुचित घटना घडली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांत मुंबई शांत ठेवली. हे सरकारचे मोठे यश असल्याची पावती त्यांनी दिली. जलयुक्त शिवारसह राज्य सरकारच्या विविध लोकोपयोगी योजनांचे त्यांनी कौतुक केले व भाजपचे सरकार पुन्हा निवडून येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.