केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी त्वरित चर्चा सुरू करावी

लोकमत न्युज नेटवर्क

मुंबई : केंद्र सरकारने, शेतकरी विरोधी कायदे मागे घ्यावेत व शेतकऱ्यांशी त्वरित चर्चा सुरू करावी, यासह इतर मागण्यांसाठी राज्यात जनआंदोलनांची संघर्ष समिती केंद्र सरकारविरोधात लोकजागर करणार आहे.

२६ मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त घटक संघटना केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात प्रबोधन करणार आहेत. तसेच २७ ते ३० मे या काळात राज्यातील ३६ जिल्हाधिकारी व ४०० तहसील कार्यालय येथे सरकारच्या जनविरोधी कारभाराविरुद्ध निदर्शने करून निवेदन देण्यात येईल. घरावर व जागोजागी काळे झेंडेही लावणार आहेत.

यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणाल्या की, दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत त्यास सहा महिने होत आहेत. शेतकरी विरोधी तीन जुलमी कायदे रद्द करण्याऐवजी संपूर्ण शेती व्यवस्थाच बड्या उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याचे कारस्थान भाजप सरकार या तीन कायद्यांच्या मदतीने करत आहे. तसेच कामगारांनी लढून मिळवलेले मूलभूत अधिकार व हक्क ज्या ४४ कायद्यात आहेत, ते गुंडाळून ४ लेबर कोड केवळ आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांसाठी बनविण्याचा सरकारने कोरोनाच्या आरोग्य आणीबाणीत डाव साधला आहे.

कामगारनेते विश्वास उटगी म्हणाले की, जनता कोरोना साथीच्या संकटात सर्व प्रकारे भरडली जात असताना कॉर्पोरेट्सना अच्छे दिन देऊ करण्यात आले आहेत. याचा निषेध आम्ही करत आहोत व जनतेला जागे करण्याचे कामही करत राहणार आहोत. २६ मे रोजी बुद्ध पौर्णिमा आहे. त्या दिवशी धनाजी गुरव व भीमराव बनसोड यांचे व्याख्यान समितीतर्फे आयोजित केले आहे. तसेच जनआंदोलनांची संघर्ष समिती दिल्ली येथे संयुक्त किसान मोर्चा आणि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती यांनी २६ मे हा दिवस मोदी सरकार निषेध दिवस म्हणून पाळण्याबाबत केलेल्या आवाहनाला देखील समर्थन जाहीर करीत आहे.