केंद्र सरकारने सहमतीने कायदा बनवावा, पाठिंबा देण्याचे लोकप्रतिनिधींना आवाहन; धर्मगुरू, विचारवंतांचे मत 

तिहेरी तलाक मोडीत काढणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत झाले. निकालपत्रात सरन्यायाधीश केहर यांनी केंद्र सरकारला ‘तिहेरी तलाक’विषयी स्वतंत्र कायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी सहा महिन्यांची मुदतही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करत, केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक कायदेशीररीत्या बंद करण्यासाठी कायदा करावा. हा कायदा तयार होत असताना, सर्व लोकप्रतिनिधींनी त्याला पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे.

निर्णय स्वागतार्ह
आॅल इंडिया उलेमा बोर्डचे सरचिटणीस अल्लामा बुनीय हसन म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याच्याशी संबंधित असलेल्या तीन गटांसाठीही हे समाधानकारक आहे. न्यायालयाने पसर्नल लॉमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. याबाबत केंद्र सरकारला कायदा करण्याची सूचना केली आहे.

१९२९मध्ये ब्रिटिश राजवट असताना पहिल्यांदा शरियत कायदा बनला होता. त्यात तिहेरी तलाकची तरतूद होती. मात्र, १९५०मध्ये भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर, त्यात प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार व हक्क देण्यात आले. त्यामुळे चुकीच्या समजातून दिला जाणारा तिहेरी तलाक अन्यायकारक होता. आता केंद्र सरकारने यासंबंधी मुस्लीम धर्मातील सर्व गट, पंथाच्या प्रमुखांशी चर्चा करून त्वरित योग्य कायदा बनवावा.

कायमचा पायबंद घालावा
अंजुमन इस्लाम एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष झहीर काझी म्हणाले, आजच्या निकालामुळे मुस्लीम महिलांना नियमबाह्य व चुकीच्या पद्धतीने दिल्या जाणाºया तलाक पद्धतीला चपराक बसली आहे. कुराण, शरियतमध्ये अशा तलाकला मान्यता नसताना काही जण जाणीवपूर्वक गैरवापर करीत होते. सर्व घटकांशी सहमतीने योग्य कायदा बनवून या पद्धतीला कायमचा पायबंद घालावा.

धार्मिक हस्तक्षेप अमान्य : आॅल इंडिया शिया उलेमा बोर्डचे महाराष्टÑाचे प्रमुख मौलाना रिझवी म्हणाले, न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असून, धार्मिक हस्तक्षेप मात्र अमान्य आहे. शिया पंथियांमध्ये एकाच वेळी ट्रिपल तलाक अमान्य आहे. काहींकडून त्याचा गैरवापर होत आहे. त्यातून महिलांवर होणारा अन्याय दूर करण्याची सरकारची खरोखर इच्छा असल्यास, त्यांनी सर्व पंथांमधील धर्मगुरूंना एकत्रित आणून त्यातून तोडगा काढावा. मात्र, या प्रकरणाचे राजकारण करूनये.

सर्वसहमतीने निर्णय घ्यावा
महाराष्टÑ अल्पसंख्याक अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे (मारक्का) संस्थापक हाजी जतकरण म्हणाले, हा निकाल स्वागतार्ह आहे. तलाकबाबतच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ काढून महिलांवर अन्याय होत होता. ही पद्धत बंद करण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा त्वरित करावा. त्यासाठी सर्व धर्मगुरू, विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सहमतीने निर्णय घेतल्यास त्याचे स्वागत होईल.

अनिष्ट प्रथा कायमची बंद
करणे हेच ध्येय
भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या सहसंस्थापिका नुरजहाँ साफिया म्हणाल्या, आजच्या निकालामुळे देशातील मुस्लीम महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापुढे तिहेरी तलाकमुळे एखाद्या महिलेवर अन्याय करता येणार नाही. महिलांच्या हक्कासाठी कायदा बनविण्यासाठी केंद्र सरकारबरोबर आम्ही संघर्ष करू. त्यासाठीचा मसुदा आम्ही बनविलेला आहे. सरकारला तो सादर करून ही अनिष्ट प्रथा कायमची बंद करणे, हे आमचे यापुढील ध्येय आहे.

सामाजिक बदलाचा काळ
सामाजिक बदलाचा आरंभ झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या काही महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी ही एक महत्त्वाची सुधारणा आहे. या निकालामुळे देशातील लोकशाहीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला. मुस्लीम महिलांनी आतापर्यंत खूप संघर्ष केला आहे.
- झाकिया सोमण, भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या सहसंस्थापक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंदर्भात दिलेल्या निकालाचे मी मनापासून स्वागत करते. तिहेरी तलाकची पद्धत राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी तर आहेच, त्याशिवाय कुराणविरुद्धही आहे. एकाच वेळी तीन वेळा ‘तलाक’ देण्याची प्रथा कुराणला अनुसरून नाही. घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांनी तिहेरी तलाकविरुद्ध निर्णय दिला, तर दोन न्यायाधीशांनी ही प्रथा घटनाबाह्य नसल्याचे म्हटले. तलाकच्या प्रथेविरुद्ध पाचही न्यायाधीशांचे एकमत झाले असते, तर चांगले झाले असते.
- झीनत शौकत अली, वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट आॅफ इस्लामिक स्टडिज फॉर डायलॉग, महाव्यवस्थापक - पीस अँड जेन्डर जस्टीस

लिंगभेद मिटविणारा निकाल
तिहेरी तलाक केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मी वाचला नाही. त्यामुळे कोणत्या निकषांवर हा निर्णय आधारित आहे, ते मला सध्या माहीत नाही. मात्र, हा निर्णय क्रांतिकारी आहे. आजपर्यंत दुर्लक्षित राहिलेल्या मुस्लीम समाजातील महिलांच्या दृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. सामाजिक रचना बदलणारा हा निर्णय असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक बदल होतील. राज्यघटनाच सर्वोच्च असून, त्याची पायमल्ली करण्याचा कोणी प्रयत्न केला, तर सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रकारचे निर्णय देऊ शकते. मुस्लीम समाजाने हा निर्णय स्वीकारावा.
- विद्यासागर कानडे, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश

सरकारने शरियतमध्ये हस्तक्षेप करू नये
तिहेरी तलाकसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची दोन मते पडली आहेत. दोन न्यायाधीशांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी ‘शरियत’मध्ये ढवळाढवळ करू नये. कायदा केला, तर त्याचे पालन करण्याची शक्यता कमी आहे. कारण मुस्लीम समाज ‘शरियत’शी शेकडो वर्षे जोडलेला आहे.
- सईद नूरी, महासचिव - रझा अ‍ॅकॅडमी

विचारविनिमयाने कायदा बनवा
‘तिहेरी तलाक’बाबत निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर कायदा बनविण्याची जबाबदारी टाकली आहे. सरकारने सर्वांना विचारात घेऊन, विचारविनिमय करून याबाबत कायदा बनवावा. सर्व धर्मांमध्ये घटस्फोटाची तरतूद आहे. इस्लाम धर्मातील तलाक पद्धतीची नियमावली ठरवून, योग्य निर्णय घेण्यात यावा.
- नवाब मलिक,
मुख्य प्रवक्ते, राष्टÑवादी काँग्रेस

कुराणच्या आधारे
विवाह-घटस्फोटाची पद्धती ठरविण्याची संधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मुस्लीम समाजातील अनिष्ट प्रथेला आळा बसणार आहे. या निमित्ताने कुराणने दिलेल्या आदेशानुसार विवाह व घटस्फोटासंबंधी योग्य पद्धती राबविण्याची संधी मिळाली आहे. मोबाइल मेसेजवरून तिहेरी तलाक देण्याला पूर्णपणे पायबंद घालण्याची आवश्यकता असून, सरकारने यामध्ये कोणतेही राजकारण न करता ठोस पावले उचलावीत.
- हुसेन दलवाई, खासदार, कॉँग्रेस

घटनात्मक अधिकारांचा विजय
मुस्लीम महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचा हा विजय आहे. मुस्लीम महिलांच्या स्वाभिमान आणि समानतेचा मार्ग या निर्णयामुळे प्रशस्त झाला आहे. तिहेरी तलाक अवैध असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारने न्यायालयात घेतलेली भूमिका न्याय्य व विवेकपूर्ण ठरली. न्यायालयाने समग्र कायदा बनविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नक्कीच तसा कायदा आणतील.
- विजया रहाटकर,
अध्यक्षा - राज्य महिला आयोग

धार्मिंक नव्हे, तर महिलेच्या नजरेतून निकालाकडे पाहा
मुस्लीम महिलांच्या सन्मानाचा पाया रचणारा हा निर्णय आहे. त्याकडे धार्मिंक नव्हे, तर सर्वसामान्य मुस्लीम महिलेच्या नजरेतून पाहायला हवे. एकतर्फी घटस्फोटाच्या पद्धतीमुळेच मुस्लीम महिलांमध्ये अल्पशिक्षण, अनारोग्य, आर्थिक परावलंबन आले. हिंदू, पारशी, ख्रिश्चन सर्वच कायद्यांमध्ये काळानुरूप बदल केले गेले आहेत. मुस्लीम समाजानेही हा बदल स्वीकारायला हवा. या बदलास कट्टरतावादी विरोध करतील, पण न्याय्य हक्कांसाठीच हा कायदा असून, त्याची सुवर्णाक्षरांनी नोंद केली जाईल.
- माधवी नाईक,
अध्यक्षा, भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा

देर है, अंधेर नहीं
तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या अनेक पिढ्यांनी अपमान, अवहेलना व सामाजिक हानी सहन केली. हिंदू कायद्याचे संहितीकरण व त्यात सर्व जाती, पंथ, देशाच्या भागात समान कायदा प्रत्यक्षात आणण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते. त्यामुळे प्रागतिक बदल झाले. मात्र, मुस्लीम विवाह तथा वैयक्तिक कायदा बदलून, तो स्त्रियांना जाचक बनविण्याचे काम तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केले होते. न्यायालयाने कायदा बनविण्याचे निर्देश देत, महत्त्वाचे कर्तव्य केले आहे. त्यानुसार, संसदेत लवकरच तसा कायदा बनायला हवा.
- आमदार नीमल गो-हे, शिवसेना

ऐतिहासिक निर्णय
जगभरातील इस्लामी राष्ट्रांनी यापूर्वीच तिहेरी तलाकची पद्धत बंद केली. न्यायालयाच्या निर्णयाने आता भारतातही त्यावर बंदी आली आहे. तीन वेळा तलाक बोलून घटस्फोटाला मान्यता देणारी ही पद्धत मुस्लीम महिलांवर अन्याय करणारी होती. या निर्णयाने घटनेतील समतेचा हक्क मुस्लीम महिलांना लाभणार आहे. अनेक वर्षांपासून मुस्लीम महिलांना सहन करावा लागणारा हा अन्याय आता थांबेल.
- रामदास आठवले,
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री