केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत : श्रीरंग बरगे

मुंबई : इंधनाच्या किमती भरमसाट वाढल्याने महागाई प्रचंड वाढली असून, या बाबतीत जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष पसरला आहे. जीएसटीचा बहाणा शोधून केंद्र सरकार नागरिकांची दिशाभूल करीत असून, केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत, असे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.

वाहतुकीमध्ये ३५ ते ४० टक्के खर्च डिझेलचा असतो. जर डिझेलच्या दरात १० टक्के वाढ झाली, तर खर्चात आणखी १० टक्क्यांची भर पडते. सर्व किमती ४ टक्क्यांनी वाढतात. डिझेल दरवाढीचा वाहतुकीवर प्रचंड परिणाम होतो. कोणत्याही वस्तूची लॉगिस्टिक कॉस्ट ही १५ टक्के आहे. त्यातील ५० टक्के किंमत ही वाहतुकीची असते. इंधन महागल्याने वस्तूंचा खर्च वाढतो परिणामी सामान्यांच्या खिशाला झळ बसते.

श्रीरंग बरगे म्हणाले की, जनता महागाईने हैराण झाली आहे. त्याचा फटका होऊ घातलेल्या विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो. याचा अंदाज आल्याने पेट्रोल - डिझेल जीएसटी च्या कक्षेत आणून महागाई कमी करण्याचा बहाणा केंद्र सरकारने शोधला होता; पण प्रत्यक्षात हे प्रकरण त्यांच्या अंगलट आले आहे.

पेट्रोल- डिझेलवरील कर हे देशातील सर्व राज्यांसाठी महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. कर कमी करून राज्य सरकार चालेल कसे? मुळात केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत. त्याशिवाय महागाई कमी होणार नाही; पण ते न करता आपल्यावरचा रोष कमी करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची बैठक आयोजित केली. पण, त्याला बहुतांशी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधीकडून विरोध झाला. ते होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे ती जबाबदारी राज्यांवर न ढकलता केंद्र सरकारने दर कमी केल्यास सामान्यांना दिलासा मिळेल.