मुंबई दि. ३ नोव्हेंबर - राज्याचे सगळे अधिकार काढून घेण्याचे पाप केंद्र सरकार करतेय हे त्यांच्या कृतीतून दिसते असून हे दुर्दैवी आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या विकासामध्ये केंद्रसरकार हस्तक्षेप करतेय हे निंदनीय आहे अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी केंद्रसरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मेट्रो कारशेडबाबत माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांवर बोलताना खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी जोरदार टीका केली आहे.
खरं तर ती जमीन महाराष्ट्राची आहे. ज्या राज्याची जमीन असते त्यावर पहिला अधिकार हा त्याच राज्याचा असतो. भाजपचे नेते कोणत्या आधारावर टीका करतायत. जमीन महाराष्ट्राची आहे ती विकास कामासाठी वापरली जातेय. या देशात केंद्रसरकार हळूहळू आणीबाणी आणतंय असं चित्र आहे असेही खासदार सुप्रियाताई सुळे म्हणाल्या.
कांजूरमार्गमधील १०२ एकरवर मेट्रो कारशेडचं बांधकाम सुरू झालं आहे. यावरून डीपीआयआयटीनं राज्य सरकारला पत्र पाठवून बांधकाम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गुजरात केडरचे अधिकारी असलेले गुरुप्रसाद मोहापात्रा डीपीआयआयटी विभागाचे प्रमुख आहेत. 'जिल्हाधिकारी, एमएसडी आणि एमएमआरडीए यांनी केलेल्या कार्यवाहीमुळे डीपीआयआयटीचं मोठं नुकसान झालं आहे. भारत सरकारच्या हितांचं संरक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी मी विनंती करतो,' असं मोहापात्रांनी पत्रात म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे
मंदिरांचे टाळे तोडण्याची भाषा मी कधीच ऐकलेली नाही. हे दुदैवी आहे, सत्ता नसल्यामुळे कदाचित त्यांना काहीच सूचत नाही, त्यामुळे कदाचित ते बिचारे असे वागत असतील असा टोलाही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी लगावला. दरम्यान लग्नाचे हॉल्स खुले करण्याची विनंती मी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. टप्प्याटप्प्याने हॉल खुले करा. दिवाळीनंतर हॉल उघडा पण त्याचे बुकींग घ्यायला आता परवानगी द्या. त्यामुळे बॅण्डवाले, केटरर्स यांना दिलासा मिळेल असेही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारची कडक भूमिका
केंद्रानं कांजूरमार्गमधील १०२ एकर जागेवर दावा सांगितला असताना राज्य सरकारनंदेखील आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कांजूरमार्गमध्ये सुरू असलेलं काम थांबणार नाही, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी 'मुंबई मिरर'ला दिली. 'केंद्राकडून राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्राची मला कल्पना आहे. पण ती जागा केंद्राच्या मालकीची नाही, तर राज्य सरकारच्या मालकीची आहे,' असं ठाकरेंनी सांगितलं. पण यावर अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.
कायदेशीर लढाईला सज्ज
राज्य सरकार या प्रकरणात कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज असल्याची माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सुत्रांनी दिली. 'केंद्राकडून आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, हे आम्हाला अपेक्षित होतं. त्यामुळेच आम्ही जागेची संपूर्ण माहिती घेतली. सर्व कागदपत्रांची पूर्ततादेखील करण्यात आली. कांजूरमार्गमधील जागा राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ती जागा एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याआधी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे आम्ही डीपीआयआयटीच्या पत्राला उत्तर देऊ,' अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली.