बांधकाम प्रकल्प रखडवून पळ काढणाऱ्या विकासकांना अभय देणारा केंद्राचा वटहुकूम

केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या संमतीने वटहुकुमाद्वारे २८ डिसेंबरला जनतेच्या माथी मारले आहे, असा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केला.

मुंबई : संसदेत कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणलेल्या नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यात (आयबीसी) दुरुस्ती सुचवणा-या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी जोरदार हरकती घेतल्याने संमत न झालेले आणि लोकसभा सभापतींनी जे विधेयक अधिक विचारांसाठी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले तेच वादग्रस्त विधेयक, संसदेचे अधिवेशन संपताच केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींच्या संमतीने वटहुकुमाद्वारे २८ डिसेंबरला जनतेच्या माथी मारले आहे, असा आरोप मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केला.
इतक्या घाईने वटहुकुमाद्वारे अंमलात आणलेल्या या दुरुस्तीमुळे ज्या मोठमोठ्या बिल्डरांनी घरग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये घेऊन त्याचा अपहार करून गृहप्रकल्प अनेक वर्षे रखडवून ग्राहकांना जेरीस आणलेले आहे, त्या बिल्डर्सना त्यांनी केलेल्या आर्थिक फसवणूक, अफरातफर यांसारख्या फौजदारी गुन्ह्यांना काही माफक अटींवर अभय देऊन मोकाट सोडण्याची तरतूद या वटहुकुमात केली असून, या तरतुदीबाबत तीव्र आक्षेप घेतला आहे, अशी प्रतिक्रिया देशपांडे यांनी दिली.
हा वटहुकूम बिल्डर अथवा कंपनी बुडीत खात्यात नेणाºया कोणत्याही कर्जबाजारी ऋणकोला (विजय माल्ल्या, नीरव मोदी, जेट एअरचे नरेश गोयल, डी. एस. कुळकर्णी इ.) केलेल्या फौजदारी गुन्ह्यातून अभय तर देतोच. शिवाय ज्या कर्जबाजारी ऋणकोंविरुद्ध एनसीएलटीकडे तक्रार दाखल होऊन कंपनी सावरण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असण्याच्या कालावधीदरम्यान फसवणूक, अफरातफर यांसारखे आर्थिक फौजदारी गुन्हे दाखल झाले असतील तर अशी दाखल झालेली आरोपपत्रेसुद्धा आप़ोआप रद्दबातल करणारी तरतूद या वटहुकुमात करण्यात आली आहे, अशी माहिती देशपांडे यांनी दिली.
लोकसभेत आवश्यक ती ४८ तासांची नोटीस न देता घाईगर्दीत अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी असे वादग्रस्त विधेयक संमत करायचा प्रयत्न करायचा, त्याला विरोध होऊन सभापतींनी हे विधेयक अधिक विचारार्थ संसदीय समितीकडे पाठविले होते.
मात्र यावरही सबुरी ना दाखवता ताबडतोब २८ डिसेंबरला राष्ट्रपतींच्या सहीनीशी वटहुकूम जारी करण्यामागे केंद्र सरकारच्या हेतूबद्दलच शंका निर्माण होत आहे. हा वादग्रस्त वटहुकूम केंद्र सरकारने त्वरित मागे घेऊन संसदीय प्रक्रियेचे संपूर्ण पालन करूनच या कायद्यात योग्य ती दुरुस्ती करावी, अशी मुंबई ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे, असे त्यांनी
सांगितले.