सर्वाधिक प्रवासी उत्पन्न देणाऱ्या मध्य रेल्वेची ११.८२ कोटींत बोळवण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 3, 2024 10:58 AM2024-02-03T10:58:53+5:302024-02-03T11:03:19+5:30
मुंबईकरांवर नेहमीच अन्याय, मध्य रेल्वे प्रवाशांचा आरोप.
मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात आली असली, तरी सर्वाधिक प्रवासी उत्पन्न देणाऱ्या मध्य रेल्वेला गेल्यावर्षीच्या तुलनेत केवळ ११.८२ कोटी निधी देण्यात आला. ते एक टक्क्याहून कमी आहे. मुंबईकरांवर नेहमीच अन्याय केला जातो, असा आरोप रेल्वे प्रवाशांनी केला आहे.
आपली सर्वोत्तम कामगिरी देत मध्य रेल्वेने चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे, १३२२९.५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. यामध्ये ५४००, ३९ कोटी प्रवासी उत्पनाचा समावेश आहे, त्याशिवाय वस्तूंवरील उत्पन्न ६८१८. ५३ कोटी होते. पार्सल आणि सामान, तिकीट तपासणी, नॉन-फेअर रेव्हेन्यू, पार्किंग, केटरिंग, पे अँड यूज, रिटायरिंग रूम इत्यादींमधून मिळणाऱ्या कमाईसह इतर कोचिंग आणि विविध उत्पन्न १०१०. ५८ कोटी होते.
■ रेल्वे अर्थसंकल्पात राज्यासाठी १५ हजार ५५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रशासनाचा सगळा रोख वंदे भारत एक्स्प्रेस व वातानुकूलित उपनगरीय गाड्या वाढवण्यात आहे.
• त्यामुळेच सामान्य प्रवाशाला काहीही मिळणार नाही.
• नवीन उपनगरीय गाड्या वाढवणे शक्य नाही, तर किमान सर्व १२ डब्यांच्या गाड्या १५ डब्यांच्या केल्या असत्या तर मोकळा श्वास घेता आला असता.
मध्य रेल्वेला यावर्षी १० हजार ६११.८२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
मुंबई उपनगरात रेल्वेतून दररोज १० ते १२ जण पडतात प्रवाशांची गर्दी आणि पायाभूत सोयी-सुविधांचा असलेल्या अभावामुळे हे घडत आहे. पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी मिळत नाही मुंबईवर नेहमीच अन्याय होत आहे.
मुंबईला विशेष झोन करण्याची गरज आहे, असे असताना तुटपुंजा निधी देऊन मुंबईकरांची बोळवण केली जाते. हा मुंबईकरांचा अपमान आहे.- नंदकुमार देशमुख, अध्यक्ष उपनगरीय प्रवासी महासंघ
ठाणे कल्याण पाचवी-सहावी लाईनचा काहीही उपयोग नाही. कल्याण पुढील प्रवास करणारे प्रवासी लटकलेलेच असतात. सर्वाधिक महसूल देऊन सुद्धा उपनगरीय विभागाला अत्यंत तुटपुंजे अर्थ सहाय्य दिले आहे.-प्रसाद पाठक, रेल्वे प्रवासी
निधी गेल्या वर्षीपेक्षा केवळ ११.८२ कोटीने अधिक :
गेल्यावर्षी एमयूटीपी प्रकल्पासाठी ११०० कोटींची तरतूद केली होती तर यंदा केवळ ७८९ कोटींची तरतूद केली असून ३११ कोटींची घट
करण्यात आली आहे.