मध्य, पश्चिम रेल्वेची ५२७ कोटींची थकबाकी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोना काळात उत्पन्नात घट आणि खर्च अधिक झाल्याने महापालिकेचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. यासाठी मालमत्ता कराची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करणे, अनुज्ञापन शुल्क वाढवणे आदी कार्यवाही महापालिकेने सुरू केली आहे. मात्र, पश्चिम व मध्य रेल्वेने आतापर्यंत थकवलेली तब्बल ५२७ कोटींची पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर महापालिकेला अद्याप वसूल करता आलेला नाही. याउलट २०१७पासून या थकबाकीत १६१ कोटींची वाढ झाल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकाराखाली उजेडात आली आहे.

२०१७मध्ये जकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर, विकास कर आणि पाणीपट्टी हेच उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत बनले. मात्र, २० हजार कोटींचा मालमत्ता कर, बांधकाम क्षेत्रात मंदी आणि दोन हजार कोटी रुपये पाणीपट्टी थकीत आहे. मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिकेने मोठ्या ५० थकबाकीदारांची यादी तयार केली आहे. तसेच दिलेल्या मुदतीत थकीत कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करून वेळ पडल्यास लिलाव केला जाणार आहे. थकीत पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी अभय योजना आणण्यात आली आहे.

पश्चिम रेल्वेने २८९ कोटी आणि मध्य रेल्वेने २३८ कोटी रुपये कर थकवला आहे. २०१७मध्ये ही थकबाकी अनुक्रमे २११ कोटी आणि १५५ कोटी रुपये होती. त्यावेळेस तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी रेल्वे प्रशासनाला पत्र पाठवून थकीत पाणीपट्टी तत्काळ भरण्याची सूचना केली होती. तसेच थकबाकी न भरल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. परंतु, गेल्या तीन वर्षात ही थकबाकी वसूल होण्याऐवजी यामध्ये तब्बल १६१ कोटींची वाढ झाल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली उजेडात आले आहे.

पालिकेकडून काहीच कारवाई नाही?

पाणीपट्टी व मलनिस्सारण कर सर्वसामान्यांनी थकविल्यास त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित केला जातो. मात्र, मध्य व पश्चिम रेल्वेवर अशी कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. थकीत पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षात कोणती कारवाई केली? याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते समीर झवेरी यांच्या प्रश्नाला महापालिकेने माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले आहे.

१ जानेवारी २०२१पर्यंत थकबाकी (आकडेवारी कोट्यवधी रुपयांत)

रेल्वे प्रशासन...२०१७....२०२१

मध्य...१५५.३३....२३८.२९

पश्चिम ...२११.९९....२८९.२९