राज्य उत्पादन शुल्कमंत्र्यांचे ठरावीक अधिकारी आवडीचे; नियम माेडून केल्या बदल्या

या खात्याचे मंत्री शंभूराज देसाई हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे मानले जातात. ते ठाण्याचे पालकमंत्रीही आहेत.

मुंबई : राज्य उत्पादन शुल्क खात्यात ठरावीक अधिकाऱ्यांना वर्षानुवर्षे कार्यकारी पदावर नेमणुका दिल्या जात आहेत. कायदे, नियम बाजूला सारून काही अधिकारी कायम मलाईदार पदे मिळवण्यात यशस्वी ठरत आहेत. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी बाजूला सारून बदल्या झाल्याचे समोर आले आहे. या खात्याचे मंत्री शंभूराज देसाई हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या जवळचे मानले जातात. ते ठाण्याचे पालकमंत्रीही आहेत.

मनमानी बदल्यांबद्दल विधान परिषदेत काही आमदारांनी लक्षवेधी मांडली. मात्र त्यावर चर्चाच झाली नाही. या लक्षवेधीच्या लेखी उत्तरात मंत्री देसाई यांनी विधान परिषदेलाही चुकीची माहिती दिल्याचे समोर आले आहे. ९ एप्रिल २०१८ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने बदलीबाबतचे धोरण तयार केले. त्या धोरणाला अनुसरून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने २५ मे २०२१ रोजी गणवेशधारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बदलीचे धोरण तयार केले. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना हा विभाग अजित पवार यांच्याकडे होता. त्यांनी या धोरणानुसार बदल्या केल्या. मात्र नवीन सरकार आल्यानंतर विद्यमान मंत्री देसाई यांनी अजित पवार यांच्या काळातील काही बदल्या बदलल्या. 

ज्या विभागात गणवेशधारी अधिकारी असतात, त्या विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांची एका महसुली विभागात नऊ वर्षे सेवा झाल्यास बदली दुसऱ्या महसूल विभागात करावी, असे धोरण आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने हे स्वीकारले आहे.
बदल्यांमध्ये घोटाळे झाल्यानंतर विधान परिषदेत लक्षवेधी आली तेव्हा, ‘एका महसूल विभागात नऊ वर्षे एवढीच सेवा करता येईल, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही,’ असे लेखी उत्तर मंत्री देसाई यांनी दिले. सगळ्या बदल्या नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी विचारात घेऊन करण्यात आल्याचा दावा उत्तरात असला मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही.

-  नागरी सेवा मंडळाने ५५ बदल्या सुचवल्या. त्यापैकी १० बदल्या मंत्री कार्यालयाने बदलल्या. ते करतांना जे लोक वर्षानुवर्षे कार्यकारी पदावर आहेत, त्यांना पुन्हा त्याच पदावर मंत्री कार्यालयाने नेमले. 
-  एस. आर. लाड हे १२ वर्षे संदीप मोरे, एस. बी. पाटील, पी. आर. तायडे (नऊ वर्ष) हे अधिकारी पनवेल, ठाणे, मुंबई परिसरात आहेत. 
-  निरीक्षक नंदकुमार जाधव पुणे जिल्ह्यात सतत दहा वर्षे कार्यरत आहेत. एसीबीसह अन्य गंभीर प्रकारचे गुन्हे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही मुंबई, ठाण्यात क्रीम पाेस्ट देण्यात आली आहे. 
-  दिलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची शहानिशा करण्यात आलेली नाही. सात अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व बदल्या करण्यात आल्या.

या बदल्यांमध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. आमची लक्षवेधी दोन वेळा पुढे ढकलली गेली. उत्तरात मंत्र्यांनी खोटी माहिती दिली. आपण माहितीच्या अधिकारात सगळी माहिती गोळा केली आहे. या आधी या विभागात इतक्या बेधडकपणे नियमबाह्य बदल्या कधीही झाल्या नाहीत. ठरावीक अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांचे प्रेम याेग्य नव्हे, मुदतपूर्व बदली करताना घरी कोणी ना कोणी आजारी असल्याचे पत्र घेण्यात आले. आई, वडील, मुलगी व पत्नी आजारी असणाऱ्यांना मुंबई, नागपूरसारख्या ठिकाणी क्रीम पोस्टिंग कशी काय मिळते? 
- भाई जगताप, आमदार, विधान परिषद