वंशावळीत कुणबी असेल तरच प्रमाणपत्र;सरकारने काढला जीआर,निजामकालीन पुरावे तपासणार

पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी, याची कार्यपद्धती समिती ठरवेल.

मुंबई : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याबाबत गुरुवारी शासन निर्णय जारी केला. कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीच्या स्थापनेसंदर्भातही निर्णय घेण्यात आला असून, जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची लेखी विनंती करण्यात आली आहे. मात्र, सरसकट सर्वांना असा उल्लेख नसल्याने त्यांनी उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला आहे. 

मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची पद्धती निश्चित करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्याचा शासन निर्णयही जारी झाला आहे. 

कोणाला मिळेल प्रमाणपत्र?
मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण देणारच
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाकडून काम सुरू आहे. मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. परंतु हे आरक्षण देत असताना इतर समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लावला जाणार नाही.     - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

समितीची कार्यकक्षा काय?
पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी, याची कार्यपद्धती ठरवेल. तपासणी झाल्यावर पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यपद्धती समिती निश्चित करेल. एक महिन्यात ही समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेल.  

कोणती कागदपत्रे तपासली जाणार?
निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज 

या समितीत महसूल व वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे सदस्य असणार असून तसेच औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहेत. 

शासनाने मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरचे मराठा समाज स्वागत करीत आहे; परंतु त्यातील वंशावळीचा शब्द वगळून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा बदल करा, अशी मागणी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी केली. हा बदल होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असून, यावर चर्चा करण्यासाठी आमचे शिष्टमंडळ पाठवू, अशी तयारी जरांगे यांनी दर्शविली आहे. 

इतर समाजबांधवांना लाभ नाही म्हणून...  
ते म्हणाले की, शासनाच्या या निर्णयाचा ज्यांच्याकडे वंशावळी असतील, त्यांनाच लाभ होईल. इतर समाजबांधवांना त्याचा काही लाभ होणार नाही. आमची मागणी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, ही आहे. सायंकाळी माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन शासनाचा जीआर दिला, तसेच उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.