खासगी सिक्युरिटी कंपनीच्या प्रमाणपत्राला आता एसपी, डीसीपीमार्फत मान्यता

निरीक्षकांच्या अधिकाराला कात्री; वाढत्या तक्रारींमुळे बदल

n  जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महानगराबरोबरच राज्यातील कानाकोपऱ्यात झपाट्याने वाढत असलेल्या खासगी सुरक्षा कंपन्यांच्या चालकांच्या चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्राची जबाबदारी आता संबंधित पोलीस अधीक्षक किंवा उपायुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. त्याबाबत स्थानिक प्रभारी निरीक्षकांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यातील गैरप्रकाराबाबतच्या तक्रारीमुळे हा महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला, असे गृहविभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने सध्या विविध क्षेत्रांतील अस्थापनांनी खासगी सुरक्षारक्षक नेमण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अशी सेवा पुरविणाऱ्या खासगी सुरक्षा कंपन्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याला मान्यता गृहविभागाच्या विशेष प्रधान सचिवाकडून दिली जाते. मात्र, त्यासाठी संबंधित कंपनीच्या कार्यालयाची जागा, त्यासाठी अर्ज करणाऱ्या चालक-मालकाच्या चारित्र्य पडताळणीचे प्रमाणपत्र स्थानिक ठिकाणच्या पोलीस ठाण्यातील प्रभारी निरीक्षकाकडून दिली जात होती. तशी तरतूद राज्य सरकारकडून गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये करण्यात आली होती. मात्र, त्यामध्ये स्थानिक स्तरावर आर्थिक गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्याने हा निर्णय आता बदलण्यात आला आहे. त्याबाबतचा अर्जदाराचा अर्ज आता संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पोलीसप्रमुख किंवा आयुक्तालयांतर्गत उपायुक्ताकडे पाठविले जातील, त्यांनी स्थनिक अधिकाऱ्याकडून त्याबाबत आवश्यक माहिती घेऊन प्रमाणपत्र गृहविभागाला सादर करायचे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज आल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये त्यासंबंधीचा अहवाल para.pshome-mh@gov.in या ईमेलद्वारे शासनाकडे पाठवावयाचा आहे. त्यानंतर, प्रधान सचिवाकडून परवाना देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. 

अंमलबजावणी गरजेची
बदलाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना द्यावेत, असे पोलीस महासंचालक व मुंबईच्या पोलीस प्रमुखांना कळविण्यात आले आहे.