देयकांसाठी अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांची प्रमाणपत्रे, राज्य परिवहन विभागातील प्रकार

राज्य परिवहन अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांची प्रमाणपत्रे तयार करून न केलेल्या कामांची रक्कम हडपण्याचा प्रकार घडल्याची खात्रीलायक माहिती ‘लोकमत’च्या हाती आली आहे.

- गणेश देशमुख
मुंबई : राज्य परिवहन अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांची प्रमाणपत्रे तयार करून न केलेल्या कामांची रक्कम हडपण्याचा प्रकार घडल्याची खात्रीलायक माहिती ‘लोकमत’च्या हाती आली आहे. शासनाला फसविल्याचे सबळ पुरावे असतानाही दोषी कंत्राटदारांविरुद्ध पोलीस तक्रार टाळली जात आहे. 
मे. श्री ओम ॲडव्हरटायझर्स यांना बसस्थानकावरील ग्लो साईनबोर्ड व फलकांचे तसेच मे. राकेश ॲडव्हरटायझिंग प्रा. लि. यांना बसगाड्यांवर जाहिराती प्रदर्शित करण्याची कंत्राटे दिली गेली. शासनाच्या व्यसनमुक्ती, ज्येष्ठ नागरिक आदी योजनांच्या जाहिरातींचे राज्यात प्रदर्शन करायचे होते. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने कंत्राट दिले असून, निधी सामाजिक न्याय विभागाचा आहे.
जाहिरात प्रदर्शित केल्याचे संबंधित आगार प्रमुखांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. दोन्ही कंपन्यांनी जाहिराती प्रदर्शित न करता आगार प्रमुखांच्या बनावट स्वाक्षऱ्यांची प्रमाणपत्रे संगणकाद्वारे बनवून घेतली. त्याआधारे देयकेही सादर केली. त्यानंतर अंतर्गत तक्रारी झाल्या. एसटीच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाने जानेवारी ते मार्च २०१९ या तीन महिन्यांतील श्री ओम यांच्या २६४ आणि राकेश ॲडव्हरटायझिंगच्या ८८ प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळली. अनुक्रमे  ५९ आणि ९ प्रमाणपत्रे बनावट सिद्ध झाली. दोन्ही कंपन्यांकडे तीन वर्षांपासून कोट्यवधींची कंत्राटे आहेत. सर्वंकष चाैकशीअंती मोठे घबाड बाहेर येईल. महामंडळाचे तत्कालीन एमडी रणजितसिंह देओल यांनी सदर अहवाल सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे आणि तत्कालीन माहिती संचालक अजय आंबेकर यांना १ नोंव्हेंबर १९ रोजी पाठविला. कंत्राटदारांविरुद्ध फाैजदारी कारवाई झालेली नाही. माहिती खात्याचे महासंचालक डी. डी. पांढरपट्टे यांच्याशी यासंबंधाने संपर्क केला असता त्यांनी फोन कट केला.