'सेव्ह पेंढरकर कॉलेज' साठी साखळी उपोषणाला सुरुवात, सामाजिक संस्थांचाही पाठिंबा

Save Pendharkar College : के. व्ही. पेंढरकर कॉलेजमध्ये व्यवस्थापनाकडून सुरू असलेल्या गैरप्रकार आणि मनमानीची चौकशी करावी. कॉलेजवर सरकारने तत्काळ प्रशासक नेमावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी केली.

 डोंबिवली -  के. व्ही. पेंढरकर कॉलेजमध्ये व्यवस्थापनाकडून सुरू असलेल्या गैरप्रकार आणि मनमानीची चौकशी करावी. कॉलेजवर सरकारने तत्काळ प्रशासक नेमावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी केली. शुक्रवारपासून 'सेव्ह पेंढरकर कॉलेज'साठी माजी विद्यार्थी, प्राध्यापक व सामाजिक संस्थांच्या साखळी उपोषणाला सुरुवात झाली. या उपोषणाला आ. म्हात्रे यांनी पाठिंबा देत पीडित प्राध्यापकांच्या तक्रारी कॉलेजच्या गेटवर जाऊन ऐकून घेतल्या. मात्र सुरक्षारक्षकांनी आमदारांना आत सोडले नाही.

यावेळी आ. म्हात्रे म्हणाले, कॉलेज अनुदानित आहे. ते विनाअनुदानित करण्याचा घाट व्यवस्थापनाने घातला आहे. या गैरप्रकाराबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. या कॉलेजवर प्रशासक नेमण्याची मागणी यापूर्वी २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. कॉलेजमधील अनुदानित प्राध्यापकांना काम न देता एका खोलीत डांबून ठेवणे ही गंभीर बाब आहे. याबाबतचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर त्याचा जाब विचारण्यासाठी आमचे कार्यकर्ते त्याठिकाणी गेले असता त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची धमकी कॉलेजच्या व्यवस्थापनाने दिली.

'सेव्ह पेंढरकर कॉलेज' साठी शुक्रवारपासून माजी विद्यार्थी, प्राध्यापक व सामाजिक संस्थांच्या साखळी उपोषणाला सुरुवात झाली. उपोषणाला शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी पाठिंबा देत पीडित प्राध्यापकांच्या तक्रारी कॉलेजच्या गेटवर जाऊन ऐकून घेतल्या.

आमचे कॉलेज स्वायत्त आहे. कॉलेज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे सरकारचे अनुदान न घेता विनाअनुदानित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. सरकारकडून अनुदान न घेता कॉलेज चालविल्यास सरकारला हा पैसा अन्य ठिकाणी वापरता येईल. कॉलेज विनाअनुदानित करू शकतो. उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील दोन कॉलेज अशा प्रकारे विनाअनुदानित झाली आहेत. अनुदानितच्या शिक्षकांची एका खोलीत बसण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यांची हजेरी घेतली जाते. सरकारने चेक दिल्यास त्यांचा पगार दिला जाईल. कॉलेजवर प्रशासक नेमण्याची कायद्यात तरतूद नाही. विनाअनुदानित प्रकरणी व्यवस्थापनाची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे.
- प्रभाकर देसाई
(अध्यक्ष, डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळ)

यांचा आंदोलनाला पाठिंबा
सेव्ह पेंढरकर कॉलेज' या मोहिमेस पीडित प्राध्यापक, माजी प्राध्यापक, विद्यार्थी, माजी विद्यार्थी, सामाजिक संस्था, रिक्षा संघटना, १५ माजी नगरसेवक, आगरी यूथ फोरम, सर्वपक्षीय २७ गाव संघर्ष समितीने पाठिंबा दिला आहे. उपोषणाचे संयोजक सोनू सुरवसे यांच्या पुढाकाराने कॉलेजसमोर सुरू केलेल्या साखळी उपोषण संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे, माजी नगरसेवक महेश पाटील, पदाधिकारी बंडू पाटील आदींनी पाठिंबा दिला.

गेली १८ वर्षांपासून कॉलेजमध्ये कार्यरत आहे. २०१७ साली मला अंधत्व आल्याने कामावरून काढून टाकले. याबाबत दिव्यांग आयुक्तांना तक्रार केली. त्यानंतर कॉलेजने पुन्हा नियुक्त केले. आता काम न देता बसवून ठेवले जात आहे. - प्रा. संदेश पाटील

अनुदानित तुकड्यांच्या प्राध्यापकांना एका खोलीत काम न देता बसवून ठेवले जाते. आमच्यावर व्यवस्थापनाकडून केला जाणारा अन्याय दूर झाला पाहिजे. येथे तातडीने प्रशासक नेमण्यात यावा. - प्रा. अजय लोखंडे

कॉलेज विनाअनुदानित करण्याची गरज नाही. तसे झाले तर आमचे समायोजन अन्य ठिकाणी केले जाईल. मात्र यामुळे शैक्षणिक सवलती घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी आकारली जाईल. यासाठी प्रशासक नेमावा, अशी आमची मागणी आहे. 
- प्रा. युवराज मोरगा