मुंबई : प्रमुख बंदरांच्या वेतन वाटाघाटीत सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शविणाऱ्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासनाविरोधात कामगारांनी एल्गार पुकारल्यानंतर आता या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी विश्वस्तांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशातील प्रमुख बंदरांतील कामगारांच्या वेतन कराराची मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी संपत असून, त्यापुढील वेतन वाटाघाटींसाठी केंद्रीय नौकानयन मंत्रालयाने द्विपक्षीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, आर्थिक सबब पुढे करून मुंबई पोर्ट ट्रस्टने या समितीत सहभागी होण्यास नकार दर्शविला आहे. परंतु, कामगार किंवा विश्वस्तांशी चर्चा न करता घेतलेला हा एकतर्फी निर्णय पूर्णतः बेकायदा असून, त्याविरोधात आंदोलनाचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. ८ सप्टेंबर रोजी इंदिरा डॉक परिसरात निदर्शने केली होती.
मंगळवारी झालेल्या विश्वस्तांच्या बैठकीत सुधाकर अपराज यांनी या निर्णयास विरोध केला. ते म्हणाले, डॉ. शांती पटेल, कॉ. एस.आर. कुलकर्णींनी संघर्ष करून भारतातील बंदर व गोदी कामगारांच्या हितासाठी स्वतंत्र वेतन समिती स्थापन करून घेतली. गेली अनेक वर्षे गोदी कामगार संघटनांनी त्यामध्ये सहभागी होऊन समन्वयाने वेतन करार केले. कोविडकाळात आर्थिक अडचण असतानाही तत्कालीन अध्यक्ष संजय भाटिया यांनी करारास नकार दिला नाही. मात्र विद्यमान अध्यक्ष राजीव जलोटा यांचा वाटाघाटीत सहभागी न होण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि कामगारांवर अन्याय करणारा असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. त्यानंतर पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांनी या प्रश्नावर चर्चेतून सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक ॲण्ड जनरल एम्प्लॉइज युनियनतर्फे देण्यात आली.
अन्यथा देशव्यापी आंदोलन करू
कोरोना संकटात गोदी कामगारांनी स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालून पोर्ट ट्रस्टला विक्रमी उत्पादन दिले. यादरम्यान काही कामगार मृत्युमुखी पडले. अशावेळी कामगारांना शाबासकी देण्याऐवजी त्यांची वेतनवाढ रोखण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा एकतर्फी आणि अन्यायकारक निर्णय त्वरित रद्द करावा, अन्यथा देशातील सर्व बंदरात त्याविरुद्ध प्रचंड आंदोलन सुरू करू, असा इशारा सुधाकर अपराज यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिला.