मुंबई विद्यापीठासमोर स्वायत्ततेचे आव्हान

सिनेट सदस्यांचे मत : युजीसीच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचा दावा

सीमा महांगडे 

मुंबई : मुंबई विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे यापुढे आपले नावलैकिक कायम ठेवण्यासाठी दर्जा टिकवण्याच्या प्रमुख आव्हानाला मुंबई विद्यापीठ येत्या काळात कसे सामोरे जाणार, असा प्रश्न सिनेट सदस्यांनी अर्थसंकल्पी सिनेट बैठकीत उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे बुधवारसह गुरुवारी पार पडलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या दोन दिवसीय अर्थसंकल्पी बैठकीत सिनेट सदस्य मिलिंद साटम यांनी या संदर्भातील स्थगन प्रस्तावही मांडला.

युवासेना सिनेट सदस्य मिलिंद साटम यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावानुसार सध्याच्या घडीला मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारितील स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या २४ आहे. १२ प्रस्ताव स्वायत्ततेच्या प्रक्रियेत असून ३ प्रस्तावावर पुनर्विंचार (रिव्हिव्ह) प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या महाविद्यालयांचे मूल्यांकन उत्तम आहे अशी ९६ महाविद्यालये सध्या मुंबई विद्यापीठांतर्गत आहेत. स्वायत्तता मिळविणाऱ्या या महाविद्यालयांकडून नवा अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या तुलनेत अभ्यासक्रमाची उभारणी करण्याचे प्रमुख आव्हान यापुढे मुंबई विद्यापीठासमोर राहील. शिवाय भविष्यात स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालयांची संख्या वाढली तर मुंबई विद्यापीठासमोर या नामांकित महाविद्यालयांसमोर आपला दर्जा टिकवण्याचे आव्हान उभे राहणार आहे.

फेब्रुवारी २०१८ च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) नियमांप्रमाणे या स्वायत्त महाविद्यालयांच्या समितीमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश असण्याची तरतूद आहे. जेणेकरून या महाविद्यालयांच्या कामकाजावर मुंबई विद्यापीठाचे नियंत्रण राहील. सोबतच या महाविद्यालयांनी आपले शैक्षणिक अभ्यासक्रम, शुल्क, समित्या, महाविद्यालयांची इतर सर्व माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहीर करणे बंधनकारक आहे. महाविद्यालयांचा नियमित अहवाल मुंबई विद्यापीठाला सादर करणेही आवश्यक आहे. मात्र सद्यस्थितीत यातील कोणतीही तरतूद अस्तित्त्वात नसून त्याचे पालन होत नाही असा दावा सिनेट सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांवर मुंबई विद्यापीठाचा कोणताही अंकुश नसल्याचे स्थगन प्रस्तावाच्या चर्चेदरम्यान समोर आले. यामुळे मुंबई विद्यापीठाला या महाविद्यालयातील चांगले प्राचार्य, शिक्षक यांना मुकावे लागेलच शिवाय विद्यार्र्थ्यांच्या समस्यांकडेही दुर्लक्ष होणार असल्याचा सूर सिनेट सदस्यांमध्ये होता. या स्थगन प्रस्तवावरील चर्चेत सिनेट सदस्य राजन कोळंबकर, सुप्रिया कारंडे, महादेव जगताप यांनीही सहभाग घेऊन मुद्दे मांडले.

समिती स्थापन करण्याचे कुलगुरूंचे आश्वासन
स्वायत्त महाविद्यालयांवर मुंबई विद्यापीठाचा अंकुश हवा यासाठी लवकरच समिती गठीत करू, असे आश्वासन कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांनी दिले. स्वायत्त महाविद्यालयांतील चांगल्या अभ्यासक्रमांचा उपयोग इतर महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाही कसा होईल यावर विचार केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर मिलिंद साटम यांनी स्थगन प्रस्ताव मागे घेतला.