भाजपा कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे रद्द करण्यास न्यायालयात आव्हान

सामान्यांनाही हाच न्याय हवा; दिलासा मिळालेल्या २,३०० लोकांमध्ये संभाजी भिडे यांचाही समावेश

मुंबई : भाजपच्या कारकिर्दीत भाजप कार्यकर्ते किंवा त्यांच्या समर्थकांवरील मागे घेण्यात आलेल्या फौजदारी गुन्ह्यांबाबत एका जनहित याचिकेद्वारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. २०१७ ते २०१८ पर्यंत ४१ फौजदारी प्रकरणे मागे घेण्यात आली. २,३०० लोकांना सरकारने दिलासा दिला असून त्यात मनोहर (संभाजी) भिडे यांचाही समावेश आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद यांनी अ‍ॅड. नितीन सातपुते यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ४१ फौजदारी प्रकरणे रद्द करून सुमारे २,३०० लोकांना दिलासा देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अहमद यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

४१ प्रकरणांपैकी ३६ ही चुकून रद्द करण्यात आली आहेत, अशी माहिती अहमद यांना आरटीआयद्वारे मिळाली आहे. ‘गुन्हे रद्द करण्याची राज्य सरकारची कृती योग्य आहे; तर सर्वसामान्यांनाही हाच न्याय लागू करण्यात यावा,’ असे अहमद यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
राजकीय आणि सामाजिक स्वरुपाचे गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात २०१० मध्ये काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेचा आधार घेत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. धरणे, मोर्चा इत्यादीसारख्या गुन्ह्यांमधील आरोपींवरील गुन्हे रद्द करण्यात यावे, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
या सरकारने जून २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधील अशी ४१ प्रकरणे रद्द केली. गुन्हे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या उपसमितीने ३६ केसेसमध्ये कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. वास्तविकता संबंधित उपसमितीला कायद्याचे ज्ञान नसल्याने ते निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत. सामाजिक आणि राजकीय अशा दोन्ही श्रेणीत नसलेल्या आरोपींवरील गुन्हेही रद्द करण्यात आले आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

सरकार पक्षपात करत असल्याचा आरोप
भिडे यांच्यावरील रद्द केलेल्या सहा केसेस या राजकीय किंवा सामाजिक स्वरुपाच्या नाहीत. त्यांनी २००८ मध्ये ‘जोधा अकबर’ चित्रपटाचा निषेध केला व २००९ मध्ये शिवाजी महाराजांचे व्यक्तिमत्त्व रंगवणाऱ्या कलाकाराचा निषेध केला. दोन्ही वेळी निषेध करताना दंगली करण्यात आल्या. दगडफेक करण्यात आली व टायरही जाळण्यात आले. मात्र त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्यात आले. याचाच अर्थ सरकार पक्षपात करत आहे. सर्वांना समान न्याय दिला जात नाही,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.