पासपोर्ट कार्यालयात ‘आरोग्य सेतू’ लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामध्ये मोबाइलमधील आरोग्य सेतू ॲप दाखवल्याशिवाय प्रवेश मिळत नसल्याने उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

मोबाइलमध्ये आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड न केल्याने तनया महाजन यांना मुंबईतील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयात (आरपीओ) प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

आरपीओचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने के.एस. पुत्तुस्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार केसमध्ये दिलेल्या निकालाच्या विरुद्ध आहे. न्या. उज्जल भूयान आणि अभय आहुजा यांनी पासपोर्ट कार्यालय आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावत या याचिकेवरील सुनावणी जानेवारी २०२१ मध्ये ठेवली.

पासपोर्ट कार्यालय आरोग्य सेतू ॲप वापरण्याची सूचना करू शकते, पण ते मोबाइलमध्ये इन्स्टॉल करणे अत्यावश्यक करू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.

गोपनीयतेवर अतिक्रमण करण्याचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी कायदा अस्तित्वात असला पाहिजे. एक उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने के.एस. पुत्तुस्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार केसमध्ये म्हटले आहे.

याचिकेनुसार, आरोग्य सेतू मोबाइलमध्ये इन्स्टॉल करणे बंधनकारक करण्यासंदर्भात कोणताही कायदा अस्तित्वात नसताना हे ॲप डाऊनलोड करणे बंधनकारक करून आपल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे. ते ॲप नाही म्हणून सरकार नागरिकांना सरकारी सेवा नाकारू शकत नाही. पासपोर्ट कार्यालयात आपल्याला प्रवेश देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाजन यांनी केली आहे.