सहा नगरसेवक प्रकरणी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला मनसेकडून हायकोर्टात आव्हान

मनसेमधून फुटून शिवसेनेत गेलेल्या सहा नगरसेवकांविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी मनसेने केली आहे. या फुटीर नगरसेवकांच्या शिवसेना प्रवेशाला मान्यता देण्याच्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला मनसेकडून हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.

मुंबई - मनसेमधून फुटून शिवसेनेत गेलेल्या सहा नगरसेवकांविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी मनसेने केली आहे. या फुटीर नगरसेवकांच्या शिवसेना प्रवेशाला मान्यता देण्याच्या कोकण विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाला मनसेकडून हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या संदर्भात हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आहे. 
मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे, अर्चना भालेराव, परमेश्वर कदम, अश्विनी माटेगावकर, हर्षला मोरे, दत्ता नरवणकर या मनसेच्या सहा नगरसेवकांनी मनसेला ‘जय महाराष्ट्र’ करीत शिवसेनेत प्रवेश केला होता. पक्षातील कारभाराला कंटाळून पक्ष सोडल्याचे कारण सहा नगरसेवकांनी पुढे केले होते; शिवाय शिवसेनेत सहभागी होण्यासाठी कोकण आयुक्तांना पत्र दिले होते. परंतु मनसेने यावर आक्षेप घेतला होता.
अखेर कोकण विभागीय आयुक्तांनी यावर आपला निकाल देत यासंदर्भातील अभिप्राय महापौरांना दिले होते. यावर महापौरांनी सहाही नगरसेवकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा गत सभागृहात केली होती. त्यानंतर गेल्या गुरुवारी गुरुवारी त्यानंतर पहिले सभागृह भरले असतानाच हे नगरसेवक भगवे फेटे बांधून येथे दाखल झाले. शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांनी सहा नगरसेवकांसोबत सभागृहात प्रवेश केला. 
मुंबई महापालिकेत कामाचे श्रेय घेण्यावरून शिवसेना - भाजपामध्ये वाद रंगत असतानाच पालिकेतील आपापले संख्याबळ वाढावे म्हणून सेना आणि भाजपामध्ये रस्सीखेच सुरू होती. नगरसेवकांच्या ‘पळवापळवी’चे राजकारण सुरू असतानाच शिवसेनेने भाजपाला शह देत मनसेच्या सहा नगरसेवकांना फोडले; आणि आपले पारडे जड केले. मनसेचे सहा नगरसेवक शिवसेनेत दाखल झाले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या विलीनीकरणाला मान्यता प्राप्त झाली नव्हती. सेना आणि मनसेमधला संघर्ष वाढत असतानाच हे प्रकरण कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाखल झाले. कोकण विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेतील मनसेच्या सहा नगरसेवकांच्या शिवसेनेतील विलीनीकरणाला मान्यता दिली; आणि महापौरांनीही त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली.