आयुक्तांच्या निर्णयास ‘स्थायी’त आव्हान; रस्ते कामांना पालिका प्रशासनाची कात्री

रस्त्यांच्या कामांमध्ये घोटाळ्याचा संशय आल्यानंतर पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी रस्त्यांची काही अनावश्यक कामे रद्द केली आहेत. मात्र प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा असल्याची नाराजी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी व्यक्त केली.

मुंबई : रस्त्यांच्या कामांमध्ये घोटाळ्याचा संशय आल्यानंतर पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी रस्त्यांची काही अनावश्यक कामे रद्द केली आहेत. मात्र प्रशासनाचा हा निर्णय म्हणजे स्थायी समितीच्या अधिकारावर गदा असल्याची नाराजी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी व्यक्त केली. हे प्रस्ताव आणणा-या अधिका-यांवर का नाही कारवाई होत, असा सवाल करत नगरसेवकांनी सुचविलेली रस्त्यांची कामे रद्द करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला स्थायी समितीने आव्हान दिले आहे. या निर्णयाविरोधात स्थायी समितीने सर्व प्रस्ताव राखून ठेवले आहेत.
ठेकेदारांची तुंबडी भरण्यासाठी रस्ते व पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या विभागात काही अनावश्यक कामे सुरू असल्याचे धक्कादायक प्रकरण उघड झाले होते. असे काही घोटाळे समोर आल्यानंतर अशा अनावश्यक कामांना कात्री लावण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार पर्जन्य जलवाहिन्या व रस्त्यांची अनावश्यक कामे रद्द केल्याने पालिकेचे करोडो रुपये ठेकेदारांच्या खिशात जाण्यापासून वाचल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. रस्त्यांची सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची कामे स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आज आली होती.
मात्र नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे अनावश्यक ठरवून रद्द होतात कशी, असा सवाल सदस्यांनी केला. ही कामे मंजूर होऊन त्यांचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम अधिकारीच करत असतात. अशावेळी अधिकारी डोळ्यांना झापडे लावतात का, असा सवाल सदस्यांनी केला. वॉर्डात जाहीर झालेली रस्त्यांची कामे अचानक रद्द झाल्याने नागरिकांना काय उत्तर द्यायचे, असा सवाल नगरसेवकांनी केला. यावर प्रशासनाने स्पष्टीकरण देईपर्यंत प्रस्ताव रोखून ठेवण्याचा इशारा स्थायी समिती सदस्यांनी दिला.
पुनर्बांधणीऐवजी केवळ पुनर्पृष्ठीकरण
प्रत्यक्षात या ठिकाणी पाणी तुंबत नाही. तरीही कुलाबा येथील ताज हॉटेलजवळ पी. रामचंदानी मार्ग, फ्लोरा फाउंटन परिसर, मुंबई उच्च न्यायालय परिसर, कर्मवीर भाऊराव पाटील मार्ग या ठिकाणी मोठ्या पर्जन्य जलवाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही सर्व कामे आता रद्द करण्यात आली आहेत. असेच काही मुख्य रस्त्यांची अनावश्यक पुनर्बांधणी रद्द करून आता त्या रस्त्यांचे केवळ पुनर्पृष्ठीकरण केले जाणार आहे. यामुळे सुमारे ५० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

‘पेव्हर’ला पालिकेचे पुन्हा ‘फेव्हर’
‘पेव्हर’ला ‘नो फेव्हर’ अशी आयुक्तांची घोषणा अखेर खोटी ठरली आहे. मालाड विभागातील काही छोट्या रस्त्यांवर पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत आज मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणला होता. मात्र, सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमताने १७ कोटींचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
रस्त्यांच्या कामांचे विविध प्रस्ताव आज प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडले होते. त्यात पी उत्तर विभाग, मालाडमधील तब्बल ११ लहान रस्त्यांच्या कामाचे पेव्हर ब्लॉक वापरून दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश होता. मात्र, आयुक्तांच्या घोषणेनंतर असे प्रस्ताव येतातच कसे, असा सवाल सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केला. हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याच्या त्यांच्या मागणीला सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी पाठिंबा दिला. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, भाजपाचे प्रभाकर शिंदे, राष्ट्रवादीच्या राखी सावंत यांनी या सूचनेला पाठिंबा दिल्यामुळे अध्यक्षांनी पेव्हर ब्लॉकचा प्रस्ताव फेटाळला.
पेव्हर ब्लॉकमुळे आत्तापर्यंत २५ ते ३० नागरिकांचा बळी गेला आहे. चारच दिवसांपूर्वी मुलुंडमध्ये ठाण्यातील डॉ. प्रकाश वझे यांचा पेव्हर ब्लॉकमुळेच अपघातात मृत्यू झाला, असा आरोप रवी राजा यांनी केला. पालिका आयुक्तांच्या आदेशालाही अधिकारी केराची टोपली दाखवितात. म्हणजे अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे संगनमत आहे का, असा सवाल प्रभाकर शिंदे यांनी या वेळी केला.