ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या पुनर्वसनाचे आव्हान

महापालिका निवडणुकीसाठीच्या आरक्षणामुळे सर्व पक्षांतील दिग्गजांची निवडणुकीपूर्वीच दांडी उडाली आहे. प्रशासनावर वचक असलेल्या

नामदेव मोरे, नवी मुंबई
महापालिका निवडणुकीसाठीच्या आरक्षणामुळे सर्व पक्षांतील दिग्गजांची निवडणुकीपूर्वीच दांडी उडाली आहे. प्रशासनावर वचक असलेल्या अनेकांना आरक्षणाचा फटका बसला असून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आव्हान सर्वच राजकीय पक्षांसमोर उभे राहिले आहे. ज्येष्ठांचे पुनर्वसन झाले नाही तर त्याचा फटका पुढील पाच वर्षे पालिकेच्या कामकाजावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपासून नवी मुंबईमधील नगरसेवक व इच्छुकांनी महापालिका निवडणुकीसाठीची तयारी सुरू केली आहे. विद्यमान नगरसेवकांनी पुन्हा पालिकेत जाण्यासाठी तर इच्छुकांनी यावेळी कोणत्याही स्थितीमध्ये यश मिळवायचेच यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले होते. परंतु ७ फेब्रुवारीला आरक्षण सोडत जाहीर झाली व अनेकांची स्वप्ने धुळीस मिळाली. अनेकांना प्रभाग रचनेचा फटका बसला तर काहींना आरक्षणाचा. महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून चारही निवडणुकांमध्ये काँगे्रसच्या संतोष शेट्टी यांनी विजय मिळविला आहे. प्रचंड जनसंपर्कामुळे त्यांना कोणी हरवू शकत नाही असे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु आरक्षणामुळे त्यांचीही विकेट गेली आहे. काँगे्रसचे जिल्हाध्यक्ष दशरथ भगत हेही तीन वेळा निवडून आले होते. प्रशासनावर वचक असलेल्या नगरसेवकांमध्ये त्यांचाही समावेश होता. त्यांच्या प्रभागाचे तीन प्रभाग झाले व तीनही ठिकाणी महिला आरक्षण पडल्यामुळे त्यांना निवडणुकीपासून दूर राहावे लागणार आहे. माजी उपमहापौर रमाकांत म्हात्रे मागील निवडणुकीत पराभूत झाले होते. यावेळी पुन्हा सभागृहात येण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. परंतु त्यांचा प्रभागही महिलांसाठी राखीव झाला आहे.
मागील पाच वर्षांत महापालिकेमध्ये विरोधकांनी अनेक वेळा सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. प्रशासनास व सत्ताधाऱ्यांनाही धारेवर धरल्याचे प्रकार घडले. अशावेळी ज्या मोजक्या सदस्यांनी पक्षाची बाजू ठामपणे मांडली त्यामध्ये सभागृह नेते अनंत सुतार यांचा मोठा वाटा आहे. विरोधकांच्या टीकेला मुद्देसूद व सडेतोड उत्तर देण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा आहे. आतापर्यंत तीन वेळा निवडून आलेल्या सुतारांनाही यावेळी आरक्षणाचा फटका बसला आहे. शिवसेनेचे विठ्ठल मोरे हेही २० वर्षे सातत्याने सभागृहात आहेत. परंतु त्यांनाही यावेळी आरक्षणाचा फटका बसला आहे. माजी उपमहापौर भरत नखाते, स्थायी समिती सभापती संपत शेवाळे, राजू शिंदे या सर्वच दिग्गजांची निवडणुकीपूर्वीच विकेट पडली आहे. १११ नगरसेवकांमध्ये ५६ नगरसेविका असणार असून त्यामध्ये ९० टक्के नवीन असणार आहे. नगरसेवकांमध्येही ८० टक्के नवीन चेहरे असणार आहेत. ज्येष्ठ व कामकाजाचा अनुभव असलेले नगरसेवक नसतील तर त्याचा मोठा फटका सर्वच पक्षांना बसू शकतो. यामुळे ज्येष्ठांचे पुनर्वसन करण्याचे आव्हान सर्वच पक्षांसमोर उभे राहिले आहे. सर्वांनाच स्वीकृत म्हणून संधी देता येणार नसून त्यांना प्रभाग उपलब्ध करून देणे ही डोकेदुखी बनली आहे.