दीपक मोहिते, वसईजी.प. आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या आखाड्यात सर्वच राजकीय पक्ष हिरीरिने उतरले असले तरी निवडून येणा-यांना जिल्ह्याची मागस जिल्हा अशी प्रतिमा बदलण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. ते अवघड असल्यामुळेच अर्ज भरण्याची गती मंद आहे. अर्ज मागे घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. बहुजन विकास आघाडी, शिवसेना, भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँगे्रस, मार्क्स. कम्यु. पक्ष, बसपा, भारिप व परुळेकर विचारमंच हे पक्ष आपले उमेदवार रिंगणात उतरवतील. यामुळेच जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांत होणाऱ्या या लढती तिरंगी किंवा चौरंगी होण्याची शक्यता आहे.अर्ज मागे घेण्याच्या तारखेनंतर प्रचाराला केवळ ८ दिवस मिळत असल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडणार आहे. ८ दिवसांच्या कालावधीत संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढणे शक्य होणार नाही. तरीही, अधिकाधिक मतदारांना भेटण्याचा कार्यकर्त्यांचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक गटात १० गावे तर गणामध्ये ६ गावांचा समावेश आहे. जिल्ह्याची दोन भागांत विभागणी झाली आहे. सागरी आणि डोंगरी असे दोन भाग असून डोंगरी भागात प्रचार करणे तसेच मतदारांची प्रत्यक्ष भेट घेणे ही कामे अत्यंत जिकिरीची आहेत. प्रचाराचे हे धनुष्य कार्यकर्ते कसे पेलतात, यावर उमेदवारांचे यश अवलंबून आहे. डोंगरकपारीत असलेल्या गावांमध्ये पोहोचणे हेच मोठे आव्हान उमेदवारांसमोर आहे. तत्कालीन ठाणे जिल्हा परिषदेला केवळ २ वर्षांचा कालावधी मिळाल्यामुळे अपेक्षित विकासकामे होऊ शकली नाहीत. आजही जिल्ह्यात पाणी, रस्ते, गटारे, आरोग्य, शिक्षण, अन्न नागरी पुरवठा, आदिवासी समाजात असलेले कुपोषणाचे प्रमाण यासंदर्भात प्रभावीरीत्या कामे झालेली नाहीत. एकेकाळी भातशेती व बागायतीने स्थानिक भूमिपुत्रांना आधार दिला, परंतु आता ही दोन्ही क्षेत्रे हळूहळू लयाला जात आहेत. पावसाळी पाण्यावर अवलंबून असलेली भातशेती करणे आता शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. विविध शेतकरी संस्थांची घेतलेली कर्जे फेडण्याइतपतही पीक हाती लागत नसल्यामुळे आत्महत्येचे लोण पालघर जिल्ह्यातही पसरू लागले आहे. वाडा तालुक्यात एका शेतकऱ्याने केलेली आत्महत्या जिल्हावासीयांच्या मनाला चटका लावून गेली. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व विविध संस्थांकडून त्यांची किती विचारपूस झाली तसेच पुढील कार्यवाही झाली का, असे सवालही उपस्थित होत आहेत.जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत काही प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्र आहे, पण या क्षेत्रातील अनेक कारखाने अखेरच्या घटका मोजत आहेत. हे कारखाने वाचवण्यासाठी राज्य सरकारकडून आजवर कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे बोईसरसारखे औद्योगिक क्षेत्र आता उजाड माळरान होण्याच्या मार्गावर आहे. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी पूर्वीच्या ठाणे जिल्ह्याच्या नियोजन समिती, जिल्हा परिषद प्रशासन व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून योग्य ती पावले उचलली गेली नाहीत. रेतीच्या प्रश्नावरून स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. राज्य शासनाने पर्यावरणाचा बाऊ करत सध्या रेती वाहतुकीचे परवानेच बंद केले आहेत. या व्यवसायावर जिल्ह्यातील लाखो कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह चालतो. आज मात्र या भूमिपुत्रांना राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे रेतीची चोरटी वाहतूक करावी लागते. वीटभट्टी व्यवसायही हळूहळू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक जाचक अटींच्या घेऱ्यात सापडलेल्या या व्यवसायाला उभारी देण्याच्या दृष्टीने आजवर कोणतीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत व्यावसायिक आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना आर्थिक स्रोत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासाला गती मिळू शकत नाही. जिल्ह्यात डोंगरकपारीतून वाहत खाली येणारे पाणी अडवून ते शेती सिंचनाला उपलब्ध करून देणे, या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडेही राज्य सरकारच्या लघुपाटबंधारे खात्याने कधीही लक्ष दिले नाही. वनजमिनीच्या प्रश्नावरून पाण्याचे अनेक छोटे प्रकल्प धूळखात पडले आहेत, परंतु हे प्रश्न सोडवून ग्रामीण भागातील जनतेला पाणी देण्याचे काम शासनाकडून होणे गरजेचे होते. सुमारे ५० कोटी रु. सर्वेक्षणावर खर्च झाल्यानंतर या योजना धूळखात पडणे त्यास लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी हे दोघे जबाबदार आहेत. कामण येथे ग्रामस्थांना पाणी उपलब्ध करण्यासाठी कोट्यवधी रु. खर्च झाले, परंतु विजेचे मीटरच न लावल्यामुळे ही यंत्रणा सज्ज होऊनही कार्यान्वित होऊ शकली नाही. १९७०-८० च्या दशकात शेती सिंचनासाठी कण्हेर-शिरसाड-गणेशपुरी मार्गावर महत्त्वाकांक्षी कडा पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. परंतु, ही अवघ्या काही दिवसांतच गुंडाळण्यात आली. या वेळी झालेल्या गैरप्रकारात कोट्यवधींचा निधी मात्र वाहून गेला.
मागास जिल्हा ही प्रतिमा पुसण्याचे आव्हान
By admin | Published: January 12, 2015 10:34 PM