विशेष प्रतिनिधी मुंबई : उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस स्थगिती दिल्याच्या निर्णयाविरुद्ध शासन सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, बडोले यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या वेळी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. २००४ पूर्वी वर्ग १ पदापर्यंत आरक्षण होते. सन २००४मध्ये शासनाने अनुसूचित जाती-जमाती, इमाव व विजाभज, विमाप्र इत्यादी प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा कायदा केला. सदर कायद्याविरोधात कर्मचारी संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे २००४पासून ते आतापर्यंत सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीय अधिकाºयांना पदोन्नती देण्यात आल्या आहेत.या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३ महिन्यांत स्थगिती मिळाली नाही तर अनेक अधिकाºयांची पदोन्नती रद्द होऊ शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सर्व आवश्यक ती माहिती व पुरावे गोळा करुन कायदेशीर सल्लागार नेमून स्थगिती मिळविण्यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करेल, असे बडोले यांनी बैठकीत सांगितले. त्यासाठी शासनातर्फे आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरविले जाईल . मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय कक्ष स्थापन करावा, शासनाच्या वतीने सिनिअर कौन्सिल सर्वोच्च न्यायालयात नेमावा, असेही बडोले यांनी सांगितले.

पदोन्नती स्थगिती निर्णयास राज्य शासन देणार आव्हान

पदोन्नती स्थगिती निर्णयास राज्य शासन देणार आव्हान